CHAPTER-8. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
भारतीय राजनीति विषय सामान्य ज्ञान रेलवे पिछले वर्ष प्रश्न पत्र एएलपी,
तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर (जेई), डीएमए, सीएमए, एनटीपीसी ग्रेजुएट और
अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी लेवल 1, पैरामेडिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर
(एसएसई), पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणियाँ, आरपीएफ
कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर (एसआई) [ Indian polity topic General
knowledge railway previous year question paper alp, technician, junior
engineers (JE), DMA, CMA, NTPC Graduate and under graduate, group d
level 1, paramedical, Senior section engineer (SSE), paramedical,
ministerial and isolated categories, rpf constable and rpf sub inspector
(SI)]
Q1. निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है ? RRB NTPC (Stage-2 / CBT2) 16/06/2022 (Shift-I)
(a) सर्वोच्च न्यायालय
(b) उच्च न्यायालय
(c) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
(d) निचले/अधीनस्थ न्यायालय
Ans. (c) : भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक प्रकार की रिट है, जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायधीश के सामने उपस्थिति करें तथा उसके बंदी बनाये जाने की वजह बताएं।
Q2. भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। RRB NTPC CBT2 17/06/2022 (Shift-III)
(a) अनुच्छेद 16
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 17
(d) अनुच्छेद 15
Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है, कि किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है, तथा अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है, और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। वही अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी भी अन्य तरीक से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
Q3. भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है। RRB NTPC CBT2 14-6-2022 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 20
(b) अनुच्छेद 29
(c) अनुच्छेद 15
d) अनुच्छेद 16
Ans. (b): भारतीय संविधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिको के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 29 के तहत प्रदत्त अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है जबकि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है।
Q4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? RRB NTPC (Stage-II) 15-6-2022 (Shift-III)
(a) अनुच्छेद 18
(b) अनुच्छेद 17
(c) अनुच्छेद 19
(d) अनुच्छेद 16
Ans. (b): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार प्रदान करता है। जिसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 18 में राज्यों को सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधियाँ प्रदान करने पर रोक तथा भारतीय नागरिकों का विदेशी राज्यों से उपाधियाँ प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
(a) 48वें संविधान संशोधन 1981
(b) 42वें संविधान संशोधन 1976
(c) 46वें संविधान संशोधन 1980
(d) 44वें संविधान संशाधन 1978
Q6. मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में --------------- के अंतर्गत निहित है। RRB NTPC (Stage-2) 16-6-2022 (Shift-III)
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 22
(c) अनुच्छेद 24
(d) अनुच्छेद 23
Ans. (d): भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों के क्रय-विक्रय और बेगार (जबरदस्ती श्रम) पर रोक लगा दी गई है जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय है। अतः मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में निहित है।
Q7. निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? RRC Level1 Group-D-7-10-2022 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 27
(b) अनुच्छेद 24
(c) अनुच्छेद 26
(d) अनुच्छेद 25
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 24 के तहत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।
Q8. भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप--------------? RRC Group-D Level 1 8/09/2022 (Shift-III)
(a) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया
(b) भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया
(c) भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया
(d) सिक्किम भारतीय संघ का का 22वां राज्य बना ।
Ans. (a): भारतीय संविधान के 44वें संशाधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वाँ पूर्ण राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द को शामिल किया गया।
Q9. निम्नलिखित में से किसके अनुसार" कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं"? RRC Group-D (now group c) 23-8-2022 (Shift-III)
(a) सरकार का शासन
(b) शक्ति का शासन
(c) विधि का शासन
(d) राज्य का शासन
Ans. (c) : विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि के शासन की अवधारणा के तहत "कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठ पर ध्यान दिए बिना, सभी के लिए समान रूप से लागू होते है।" भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनु० 14 के अन्तर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है यह अनु० भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दानों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है।
Q10. संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? RRC Group-D Level 1 13-9-2022 (Shift-I)
(a) यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं।
(b) कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, जिसका अर्थ कि देश के कानूनों के अनुसार सभी को समान सुरक्षा प्राप्त होगी।
(c) सभी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं।
(d) भारत में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने और कहीं भी रहने का अधिकार है।
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 226 प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान का भाग III राज्य या अन्य संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा उनके उल्लंघन के खिलाफ इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। याचिका के प्रकार - बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकारपृच्छा। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है। डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।
Q11. निवारक निरोध, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? RRC Group-D level 1 30-8-2022 (Shift II)
(a) 25
(b) 28
(c) 22
(d) 26
Ans. (c) : निवारक निरोध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22 (1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।
Q12. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? RRC Group-D level-1 8-9-2022 (Shift -II)
(a) अनुच्छेद 17
(b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 14
(d) अनुच्छेद 15
Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेद-भाव को प्रतिबन्धित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
(a) अनुच्छेद 30
(b) अनुच्छेद 18
(c) अनुच्छेद 40
(d) अनुच्छेद 25
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(b) निषेधाज्ञा
(c) अधिकार पृच्छा
(d) उत्प्रेषण
(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(2) परमादेश
(3) निषेधाज्ञा
(4) उत्प्रेषण
(5) अधिकार पृच्छा
अधिकार पृच्छा (Quo warranto) एक याचिका है, जिसके माध्यम से अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है, कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत काम किया या निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित किन्ही प्रयोजनों के लिए भी जारी कर सकता है।
(a) 19
(b) 21
(c) 18
(d) 20
(a) 23 से 24
(b) 14 से 18
(c) 25 से 28
(d) 19 से 22
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 शाषण के विरुद्ध मूल अधिकार से संबंधित है। जहाँ अनुच्छेद 23, मानव- दुर्व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार के बलात्श्रम आदि पर प्रतिबन्ध लगाता है, वही अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, कारखाने व खदानों, निर्माण कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है।
(a) 14 वर्ष
(b) 6 वर्ष
(c) 10 वर्ष
(d) 18 वर्ष
(a) अनुच्छेद 24
(b) अनुच्छेद 23
(c) अनुच्छेद 22
(d) अनुच्छेद 21
Ans. (d): भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का उल्लेख, संविधान के भाग-3 के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत कुल 4. अधिकार सम्मिलित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। जिनमें से अनुच्छेद-19 सभी नागरिकों को छः (6) अधिकारों की गारंटी देता है-
(vi) व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार ।
(a) अनुच्छेद 5 से 11
(b) अनुच्छेद 36 से 51
(c) अनुच्छेद 52 से 78
(d) अनुच्छेद 12 से 35
Ans.(d) वह अधिकार जो लोगों के जीवन के लिये अति- आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं। उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग-3 में अनु. 12-35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है- 1. समता का अधिकार 2. स्वतंत्रता का अधिकार 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
(a) अनुच्छेद 18
(b) अनुच्छेद 22
(c) अनुच्छेद 19
(d) अनुच्छेद 21A
Ans. (d): अनुच्छेद 21A: शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य, छः से चौदह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 18
(c) अनुच्छेद 20
(d) अनुच्छेद 21
Ans. (d): निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 'जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम 2017 भारत संघ के एतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकार का विवरण है। इस भाग को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता ह, जो निम्नलिखित है-
- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छ-23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)
(a) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(b) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(c) संवैधानिक उपचार का अधिकार
(d) समानता का अधिकार
Ans.(a): संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित है। • अनुच्छेद 21- "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता ।
(a) शिक्षा का अधिकार
(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार
(c) किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार में संलग्न होने का अधिकार
(d) कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण का अधिकार
Ans.(a): भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 के ज़रिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था. इस संशोधन के ज़रिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 (A) जोड़कर शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था ।
(a) 83
(b) 85
(c) 87
(d) 86
Ans.(d): भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसे संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 21- क के अन्तर्गत रखा गया है। इसके अनुसार 'राज्य 6 से 14 वर्ष' तक की आयु के सभी बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा (मूल भूत शिक्षा) को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में, तथा मूल कर्तव्यों के तहत 11वाँ मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया ।
(a) अनुच्छेद 19A
(b) अनुच्छेद 21A
(c) अनुच्छेद 42B
(d) अनुच्छेद 27B
Ans. (b): "राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित (सुनिश्चित) करे, उपबंध करेगा।" इस उपबंध को 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-2002 द्वारा अनुच्छेद 21'A' के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।
(a) स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संवैधानिक उपचार का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) संपत्ति का अधिकार
Ans. (b): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है यह भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। जिसके उपयोग हेत 5 प्रकार की याचिका रिट दायर की जा सकती है। जा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, परमादेश, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण।
(a) 30
(b) 20
(c) 27
Ans. (b): अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं।
2. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
3. किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
(a) संवैधानिक उपचार का अधिकार
(b) समता का अधिकार
(c) संपत्ति अर्जित करने का अधिकार
(d) स्वतंत्रता का अधिकार
Ans. (c): संविधान में सात मौलिक अधिकार थे वर्तमान में केवल छः है। 44वाँ संविधान संशाधन 1978 में सम्पत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। (i) समानता का अधिकार (अनुच्छेद-14-18) (ii) स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19-22) (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद-23-24) (iv) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद-25-28) (v) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद-29-30) (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)
(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 17
(d) अनुच्छद 14
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की गई है जिसमें अनुच्छेद 16 ने लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों में) के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन में बराबर का अवसर पाने का अधिकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किये जाने से निवारित नहीं किया गया है।
(a) वाक्-स्वतंत्रता और अभिव्यिक्त-स्वातंत्र्य
(b) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अवाध संचरण का
(c) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना
(d) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का
Ans. (c): भारत के राज्यक्षेत्र में किसी क धर्म को बढ़ावा देना भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। शेष अनुच्छेद 19के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है।
(a) अनुच्छेद 31
(b) अनुच्छेद 12
(c) अनुच्छेद 22
(d) अनुच्छेद 21
Ans. (d): अनुच्छेद -31 सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन-निरसित।
अनुच्छेद -12 राज्य की परिभाषा।
अनुच्छेद -22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
अनुच्छेद -21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
(a) लोक नियोजन में अवसर की समता
(b) उपाधियों का अंत
(c) अस्पृश्यता का अंत
(d) विधि के समक्ष समता
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियाजन में अवसर की समता शामिल है जबकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 व विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल है ।
(a) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(c) स्वतंत्रता का अधिकार
(d) समानता का अधिकार
Ans. (d): किसी सशक्त बल के अधिकारी को, उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो उस स्थिति में समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग. 3 के अनुच्छेउ 14 से 18 तक किया गया है, जिनमें से अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।
(a) अनुच्छेद 35
(b) अनुच्छेद 34
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 33
Ans. (c) : अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) यह एक मौलिक अधिकार है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 26
(c) अनुच्छेद 28
(d) अनुच्छेद 23
Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से सम्बन्धित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी।
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 27
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 24
Ans. (d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान में या खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। बच्चों को ऐसी सुरक्षा और देखभाल का अधिकार होगा जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है। अतः अनुच्छेद 24 "मानव के शोषण के विरूद्ध अधिकार" से संबंधित है ।
(a) 2005
(b) 2004
(c) 2008
(d) 2009
Ans. (d): शिक्षा का अधिकार संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 (A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 14
(c) अनुच्छेद 17
(d) अनुच्छेद 16
Ans. (a): अनुच्छेद 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता ।
(a) VI
(b) I
(c) II
(d) III
Ans. (d): संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1978) के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार (अनु. 31 एवं 19(1) च) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनु. 300 (क) के अन्तर्गत कानूनी/विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है ।
(a) भाग-V
(b) भाग-III
(c) भाग-VI
(d) भाग -IV
Ans.(b): मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जा सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय हैं। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लांग, भारतीय नागरिक के रूप में शान्ति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है ।
(a) 19A (b) 25A (c) 21A (d) 23A RRC Level1 Group-D (now Group C) 25-8-2022 (Shift-III)
(a) समानता का अधिकार
(c) सवैधानिक उपचारों का अधिकार
(b) शोषण के विरूद्ध अधिकार
(d) स्वतंत्रता का अधिकार
Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुसार 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण' अनु. 21 (स्वतंत्रता का अधिकार) में मूल अधिकार का हिस्सा है । भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है ।
(a) स्वतंत्रता का अधिकार
(b) समानता का अधिकार
(c) शोषण के विरूद्ध अधिकार
(d) शिक्षा का अधिकार
Ans.(b): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, जो इस प्रकार से हैं-
- अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख
- अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध ।
- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान
- अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित ।
(b) 2003
(c) 2002
(d) 2004
(a) 2001
Ans. (c): वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद-21-क जोड़ा गया था, जो छः से चौदह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से सम्बन्धित अधिनियम है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया ।
(b) समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार
(d) समानता का अधिकार
Ans. (b): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (a) के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान (42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया) राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51 तक) के अन्तर्गत आता है। संविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32), संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) तथा समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) मूल अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।
(a) 44वां संशोधन
(c) 42वां संशोधन
(b) 41वां संशोधन
(d) 52वां संशाधन
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (a) के तहत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान (42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया) राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51 तक) के अन्तर्गत आता है।
(a) समानता का अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
(d) संभाषण का अधिकार
Ans. (d): संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल रूप से संविधान ने सात मूल अधिकार प्रदान किए थे-
(1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
(3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6) संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
(हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 300 क के अन्तर्गत रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया । अतः स्पष्ट है कि संभाषण का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।)
(a) राज्य के नीति निदेशक तत्व
(c) मौलिक अधिकार
(d) राज्यसभा
Ans. (c) : सामान्य तौर पर उद्देशिका/प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। परन्तु भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32) को संविधान की आत्मा कहा जो कि एक मूल अधिकार है।
(a) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
Ans. (d): यदि लागों के एक विशेष समूह को करल में तलुगू माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे संस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जायेगा।
(a) भाग 4
(b) भाग 2
(c) भाग 1
(d) भाग 3
Ans. (d): भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। भाग 3 में अनुच्छेद 12-35 का विवरण शामिल है। मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है । भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है।
(a) 36
(b) 12
(c) 10
(d) 24
Ans. (d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घण्टों के अवधि के भीतर निकटत्तम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा ।
(a) 2011
(b) 2006
(c) 2009
(d) 2010
Ans. (c) : संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 21A में दिया गया है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गयी है। इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया ।
(a) कनाडा
(b) ऑस्ट्रेलिया
(c) इंग्लैण्ड
(d) अमेरिका
(a) निजता का अधिकार
(b) समानता का अधिकार
(c) संपत्ति का अधिकार
(d) भाषण का अधिकार
Ans: (c) भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिये गये थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 (क) के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है।
(a) नागरिकता
(b) संघ और उसके प्रांत
(c) मौलिक अधिकार
(d) प्रस्तावना
Ans: (c) भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिये गये थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 (क) के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है।
(a) 14 वर्ष
(c) 18 वर्ष
(b) 16 वर्ष
(d) 21 वर्ष
Ans. (a): भारत में, कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद-24 में चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा ।
(a) भाग III
(c) भाग II
(b) भाग I
(d) भाग IV
Ans. (a): भारतीय संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) में अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया ।
(a) मौलिक कर्तव्यों
(c) नागरिकता
(b) निर्देशक सिद्धांत
(d) मौलिक अधिकार
Ans : (d) भारतीय संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) में अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया ।
(a) भाग III
(b) भाग I
(c) भाग V
(d) भाग VI
Ans: (a) भारतीय संविधान के भाग-III के अनुच्छेद 15(3) क अनुसार राज्य को खियों तथा बालकों के लिए विशेष उपबन्ध की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध की शक्ति देता है ।
(b) 12 से 35
(c) 36 से 51
(d) 112 से 135
Ans : (b) मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग- तीन में (अनुच्छेद 12-35) है। संविधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र (Magna carta) कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में छह मूल अधिकार दिये गये हैं।
(a) समानता का अधिकार
(c) जीवन का अधिकार
Ans: (b) भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं था। वर्ष 2017 में नौ जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।
(c) समानता का अधिकार
Ans: (d) भारतीय संविधान के अनुसार 'देश की रक्षा का अधिकार' एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक मौलिक कर्तव्य है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ( अनुच्छेद 21) तथा समता का अधिकार ( अनुच्छेद 14 से 18) एक मौलिक अधिकार हैं ।
(a) स्वाधीनता का अधिकार
(b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) व्यवसाय का अधिकार
Ans. (d): भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता है । भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं ।
(a) प्रमाणित किए जाने हेतु
(b) आपका अधिकार क्या है
(c) हम आदेश देते हैं
(d) आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा
Ans. (d) : हिवियस कॉर्पस (Habeas corpus) का शाब्दिक अर्थ है शरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाये । इस रिट के द्वारा न्यायालय कारावास में रखे गए या बन्दी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करा सकता है और उस व्यक्ति के निरूद्ध (बंदी बनाये जाने) किये जाने के कारणों की जांच कर सकता है। यदि निरूद्ध (बंदी बनाये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है ।
(a) समझौता होना
(b) किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना
(c) व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना की समाप्ति की मांग करना
(d) सुनवाई
Ans. (b): परमादेश रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता हैं जब काई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करें और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार (कोई कानूनी रास्ता न हो) प्राप्त न हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के प्राधिकारी का यह भी आदेश दिया जा सकता हैं कि वह उसे सौपें गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद-32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते है।
(a) उत्प्रेषण
(b) क्वो वारंटो
(c) परमादेश
(d) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Ans. (d): भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता हैं। संविधान के अनुच्छेद-32 तथा अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को पाँच प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है -
(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(ii) परमादेश (Mandamus)
(iii) प्रतिषध (Prohibition)
(iv) उत्प्रेषण (Certiorari)
(v) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
बन्दी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है।
(a) धर्म, कुल (race) लिंग, जाति (caste) या जन्म स्थान (अनुच्छेद-15) के आधार पर भेदभाव का निषध
(b) सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद-16)
(c) भाषा लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद-29)
(d) धार्मिक मामलो का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-26)
Ans : (d) धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद-26) भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अन्य तीनों मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों की ही प्राप्त है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) MCQ (मौलिक अधिकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न) in Hindi में जितने भी Objective Questions को cover किया गया है जिसको रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल की टीम ने तैयार किया है, वो आपके आने वाले SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, Railways, BPSC, UPSC, UPPCS, MPPSC, Uttarakhand PCS, RAS/RTS, Chhattisgarh PSC, UP RO/ARO, UP UDA/LDA, Jharkhand PSC, UPSC CDS etc. Exams के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें जितने भी Multiple Choice Questions (MCQ) and Answers on भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का 2002 to 2023 वस्तुनिष्ठ प्रश्न) से cover किया गया है सारे Questions different-different Competitive Exams में पूछे जा चुके हैं अतः आपलोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए ।
Q68. मूल अधिकारों के अतिरिक्त, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता/करते है/हैं? [IAS preliminary exam 2020]
(1) उद्देशिका
(2) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(3) मूल कर्तव्य
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Ans- d
Q69. निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए -
किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि -
(1) इससे वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा
(2) इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा
(3) राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है [IAS preliminary exam 1996]
इन वक्तव्यों में से-
(a) 1 और 2 सही हैं
(b) 2 और 3 सही हैं
(c) 1, 2 और 3 सही हैं
(d) कोई भी सही नहीं है
Ans- c
Q70. निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? [IAS preliminary exam 1993]
(a) केन्द्र और राज्यों के बीच के विवाद
(b) राज्यों के परस्पर विवाद
(c) मूल अधिकारों का संरक्षण
(d) संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
Ans- c
Q71. भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता- [IAS preliminary exam 1999]
(a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का
(b) विधि के समक्ष समता के अधिकार का
(c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का
(d) धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का
Ans- a
A. अनुच्छेद-16 (2) नहीं किया जाएगा। - 1. किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी सम्पत्ति से वंचित
B अनुच्छेद-29 (2) - 2. किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। C. अनुच्छेद-30 (1) - 3. सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
कूटः
(a) A-2, B-4, C-3, D-1
(b) A-3, B-1, C-2, D-4
(c) A-2, B-1, C-3, D-4
(d) A-3, B-4, C-2, D-1
Ans- a
(a) ब्रिटेन
(b) संयुक्त राज्य अमेरिका
(c) ऑस्ट्रेलिया
(d) आयरलैंड
उत्तर :- (b) संयुक्त राज्य अमेरिका
(a) भाग I
(b) भाग II
(c) भाग III
(d) भाग IV
(a) भाग IV
(b) भाग VI
(c) भाग IX
(d) भाग III
उत्तर :- (d) भाग III
(a) नागरिकता
(b) मूल कर्तव्य
(c) मूल अधिकार
(d) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
(a) मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
(b) कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
(c) उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की सहभागिता
(d) किसी वृत्ति को करना, या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना
Ans- c उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की सहभागिता
(1) न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति
(2) केशवानन्द भारती मामले (1973) में निर्णय
(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यताएँ
(4) गोलकनाथ मामले (1967) में निर्णय
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 4
Ans- a केवल 1, 2 और 3
(a) देश में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रतां
(b) शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता
(c) देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता
(d) कोई व्यापार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता
Ans- c देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता
(a) वाक् की, सम्मेलन करने की एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता
(b) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में संचरण करने, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
(c) सम्पत्ति अर्जित करने, या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता
(d) सांविधानिक उपचारों का अधिकार
Ans- a वाक् की, सम्मेलन करने की एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता
(a) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
(b) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
(c) विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होना
Ans- c विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(1) विधि के समक्ष समता
(2) विभेद के विरुद्ध अधिकार
(3) अवसर की समता
(4) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 4
(c) 1, 2 और 4
(d) 2 और 3
Ans- b केवल 1 और 4
(a) ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(b) आइ० सी० गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(c) पश्चिम बंगाल राज्य बनाम गणतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल
(d) शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ
Ans- b आइ० सी० गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(a) राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा
(b) संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा
(c) भारत के संविधान में संशोधन द्वारा
(d) उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा
Ans- a राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा
(a) अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22
(c) अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20
(d) अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16
Ans- a अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21
(1) अनुच्छेद 19 (वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण)
(2) अनुच्छेद 21 (जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)
(3) अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध)
(4) अनुच्छेद 16 (अवसर की समता)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(a) 1, 2 और 3
(b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4
(d) केवल 1 और 4
Ans- c) 1, 3 और 4
(1) कार्यालय आवश्यक रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक संविधि द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए।
(2) कार्यालय आवश्यक रूप से मूल कार्यालय होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कर्मचारी का कार्य या नियोजन मात्र किसी दूसरे की इच्छा पर या उसके प्रसाद पर्यन्त हो।
(3) कार्यालय में ऐसे व्यक्ति के नियोजन में संविधान अथवा संविधि अथवा सांविधिक लिखत का उल्लंघन होता रहा है।
कूट :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
Ans- d) 1, 2 और 3
Q88. अधिकारपृच्छा के एक आदेश (रिट ऑफ को-वारंटो) को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त सही नहीं है? [CDS (II) 2019]
(a) पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सृजित किया गया हो
(b) पद अधिष्ठायी (एक मूल पद) होना चाहिए
(c) उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का वहाँ उल्लंघन हुआ हो
(d) नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो
Ans- d नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो
(a) सशस्त्र बलों के सदस्य
(b) उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है
(c) उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है
(d) उन बलों के सदस्य जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है
Ans- c) उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है
(1) न्यायिक और न्यायिककल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश
(2) अवर न्यायालय को, किसी विशिष्ट मामले में, जहाँ उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है, कार्यवाही करने से रोकना
(3) किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को, जिसके लिए वह हकदार नहीं है, धारण करने से रोकना
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
Ans- a) केवल 1 और 2
(a) परमादेश
(b) प्रतिषेध
(c) अधिकार-पृच्छा (को वारंटो)
(d) उत्प्रेषण
Ans- d उत्प्रेषण
(1) एक न्यायालय, अधिकरण अथवा अधिकारी होना चाहिए जिसे न्यायिक रूप से कार्रवाई करने के दायित्व सहित मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेने का कानूनी अधिकार हो।
(2) उत्प्रेषण रिट एक अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहियों की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होता है।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
Ans- a) केवल 1
(a) उत्प्रेषण
(b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(c) परमादेश
(d) अधिकार पृच्छा
Ans- b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(1) जहाँ गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो
(2) आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए
(3) जहाँ गिरफ्तारी, न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) केवल 1 और 2
Ans- c) केवल 1
(a) किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए
(b) किसी अवर न्यायालय या न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प कृत्यों को निष्पादित करने वाले निकाय को, इसलिए कि वह किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख को उसके पुनर्विलोकन के लिए अन्तरित कर दे
(c) जहाँ वह किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह दिखाये कि किस प्राधिकार के अधीन वह पद धारण कर रहा है
(d) किसी प्राधिकारी को, इसलिए कि वह अवैध रूप से निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करे
Ans- a) किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए
(1) भारत में अनुच्छेद-32 के अधीन सांविधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबन्धों अनुगमित होते हैं।
(2) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपृच्छा के रिट जारी कर सकते हैं।
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
Ans- a) केवल 1
(1) यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार (परिधि) से परे है।
(2) यह जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है।
(3) यह संसद की संविधानी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1 और 3
(b) 1 और 2
(c) केवल 1
(d) 2 और 3
Ans- b) 1 और 2
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)
(b) परमादेश (मैंडेमस)
(c) उत्प्रेषण (सर्टिओरेरि)
(d) अधिकार-पृच्छा (क्को वारंटो)
Ans- a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)
(b) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।
(c) शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में, राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, भेदभाव करेगा।
(d) धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार होगा।
Ans- c) शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में, राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, भेदभाव करेगा ।
(a) व्यथित व्यक्ति एक अन्य (दूसरे) न्यायालय से उपचार (उपाय) पा सकता है
(b) कि विवादित तथ्यों की जाँच की जानी चाहिए
(c) कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है
(d) कि याचिकाकर्ता ने उसके मामले (वाद) पर प्रयोज्य समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है
Ans- c) कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है
(a) वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।
(b) यह भारतीय संविधान के भाग III में सम्मिलित किया गया है और इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है।
(c) डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'भारतीय संविधान की आत्मा ही' कहा ।
(d) जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है।
Ans- a) वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।
(a) यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है।
(b) यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है।
(c) अनुच्छेद 32 के तहत, देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता।
Ans- d) अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा, साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है।
(a) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
(b) किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
(c) गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से एक सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
(d) न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
Ans- c ) गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से एक सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।
(1) कोई शत्रु अन्यदेशीय
(2) कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है।
(3) कोई विदेशी
(4) कोई प्रवासी भारतीय नागरिक
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।
(a) केवल 1 और 2
(b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 3 और 4
Ans- a) केवल 1 और 2
(1) निरुद्ध व्यक्ति को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित अधिकारों के सिवाय कोई अधिकार नहीं है
(2) निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था, वह उससे पहले से ही जेल में था
(3) निरुद्ध व्यक्ति इस आधार पर जमानत का दावा कर सकता है कि वह मैजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना ही चौबीस घंटों से अधिक कारागार में रह चुका है
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
Ans- a) केवल 1 और 2
(1) मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध ।
(2) अस्पृश्यता का अंत ।
(3) अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ।
(4) कारखाने और खान में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ।
नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :
(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) 1 और 4
(d) 2, 3 और 4
Ans- c) 1 और 4
(a) सर्वोच्च न्यायालय
(b) संसद
(c) राष्ट्रपति
(d) प्रधानमंत्री
Ans- a) सर्वोच्च न्यायालय
(a) राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व
(b) मौलिक अधिकार
(c) मौलिक कर्तव्य
(d) उपरोक्त सभी
Ans- b) मौलिक अधिकार
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 16
(d) अनुच्छेद 17
Ans- a) अनुच्छेद 14
(a) विधि के समक्ष समानता का अधिकार
(b) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
(c) अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार
(d) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
Ans- b) भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
(a) भाग III
(b) भाग IV
(c) भाग II
(d) भाग VI
(a) छ:
(b) सात
(c) चार
(d) पांच
(a) एक
(b) दो
(c) छ:
(d) दस
(a) मौलिक कर्तव्य
(b) राज्य के निर्देशक सिद्धांत
(c) मौलिक अधिकार
(d) इनमें से कोई नहीं
(a) संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002
(b) संविधान (93वाँ संशोधन) अधिनियम, 2005
(c) संविधान (87वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003
(d) संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011
Ans- a) संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002
(c) यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो संसार का पहला कल्याणकारी राज्य था
(d) यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है
Ans- d) यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है
(1) छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
(2) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए।
(3) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3
Ans- a) 1, 2 और 3
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 16
(d) अनुच्छेद 19
Ans- d)अनुच्छेद 19
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 21
(d) कोई नहीं
Ans- c ) अनुच्छेद 21
(a) 15 मई, 2005 को
(b) 5 जून, 2005 को
(c) 15 जून, 2005 को
(d) 12 अक्टूबर, 2005 को
Ans- c) 15 जून, 2005 को
(a) यह एक राजनीतिक अधिकार है।
(b) यह एक संवैधानिक अधिकार है ।
(c) यह एक विधिक अधिकार है।
(d) यह एक सामाजिक अधिकार है।
Ans- c) यह एक विधिक अधिकार है ।
(a) एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता
(b) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
(c) पानी की गुणवत्ता को दूषित करना
(d) मृत्युदंड
Ans- b) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
(a) सरकार
(b) प्रथा या परिपाटी
(c) संविधान
(d) पंचायतों
Ans- (c) संविधान
Q124. निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? [SSC CGL 2010]
(a) विधायिका
(b) कार्यपालिका
(c) राजनीतिक दल
(d) न्यायपालिका
(a) मौलिक कर्तव्य
(b) मौलिक अधिकार
(c) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(d) इनमें से कोई नहीं
Q126. भारत में न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। [SSC CPO (10-11-2022) Shift-3]
(a) 13
(b) 11
(c) 10
(d) 12
(a) 13
(b) 10
(c) 17
(d) 19
Ans- (a) 13
(a) तेईसवें संशोधन
(b) बीसवें संशोधन
(c) चौबीसवें संशोधन
(d) अट्ठाईसवें संशोधन
(a) 19 से 22
(b) 23 से 24
(c) 14 से 18
(d) 25 से 28
Ans-(c) 14 से 18
Q130. "समानता का अधिकार" के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? [SSC CGL (9-12-2022) Shift-3]
(a) 3
(b) 4
(c) 6
(d) 5
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के प्रधानमंत्री
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(d) भारत का संविधान
Ans-(d) भारत का संविधान
(a) गरीब
(b) अमीर
(c) असमानता
(d) समान
(a) समानता का अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
Ans- (a) समानता का अधिकार
(a) अनुच्छेद 60
(b) अनुच्छेद 42
(c) अनुच्छेद 14
(d) अनुच्छेद 30
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 17
(c) अनुच्छेद 19
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
Ans- b अनुच्छेद 17
(1) अनु. 13 (2) अनु. 14 (3) अनु. 15 (4) अनु. 16
नीचे दिये कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिये
(a) 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4
(d) सभी चारों
Ans- c (c) 2, 3 और 4
(a) 19(1) अ में
(b) 19(1) ब में
(c) 19(1) स में
(d) 19 (1) द में
Ans- a 19(1) अ में
(a) बंदी उपस्थापन
(b) परमादेश
(c) निषेध
(d) उत्प्रेषण
Ans-(b) परमादेश
Q139. ........................... तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। [SSC CGL (21-8-2017) Shift-2]
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(b) परमादेश
(c) प्रतिषेध
(d) अधिकार पृच्छा
(a) प्रतिषेध
(b) परमादेश
(c) अधिकार पृच्छा
(d) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Ans-(b) परमादेश
Q141. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? [SSC CPO (1-7-2017) Shift-2]
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(b) अधिकार पृच्छा
(c) प्रतिषेध
(d) इनमें से कोई नहीं
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(b) परमादेश
(c) प्रतिषेध
(d) अधिकार पृच्छा
Ans-(c) प्रतिषेध
Q143. 'उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण' से क्या अभिप्राय है? [SSC CGL (10-8-2017) Shift-1]
(a) परमादेश
(b) बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना
(c) क्षमा करना
(d) प्रमाणित करना या जानकारी देना
(a) परमादेश रिट
(b) उत्प्रेषणा रिट
(c) अधिकारपृच्छा रिट
(d) प्रत्यक्षीकरण रिट
Ans-(c) अधिकारपृच्छा रिट
Q145. निम्नलिखित में से कौन-सा/से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया/ किये जा सकता/सकते हैं? [SSC CHSL (14-3-2018) Shift-2]
I. उत्प्रेषण II. निषेध III. बंदी प्रत्यक्षीकरण
(a) केवल III
(b) I तथा III दोनों
(c) II तथा III दोनों
(d) कोई विकल्प सही नहीं हैं।
(a) परमादेश
(b) प्रतिषेध
(c) व्यादेश
(d) उत्प्रेषण लेख
Ans-(c) व्यादेश
Q147. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? [SSC CGL 2013]
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 25
(c) अनुच्छेद 33
(d) अनुच्छेद 19
(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(b) पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1963)
(c) शर्मा बनाम कृष्ण (1959)
(d) बंबई राज्य बनाम बलसारा (1951)
Ans-(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(a) स्वर्ण सिंह मामला, 1989
(b) गोलकनाथ मामला, 1967
(c) केशवानंद भारती मामला, 1973
(d) मिनर्वा मिल्स मामला, 1980
(a) फ्रांस
(b) जर्मनी
(c) रूस
(d) ऑस्ट्रेलिया
Ans-(b) जर्मनी
Q151. मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? [SSC FCI 2012]
(a) मंत्रिपरिषद
(b) संसद
(c) जनता
(d) मंत्रिमंडल
(a) राज्यपाल द्वारा
(b) राष्ट्रपति द्वारा
(c) विधि मंत्री द्वारा
(d) प्रधानमंत्री द्वारा
Ans-(b) राष्ट्रपति द्वारा
(a) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
(b) वित्तीय आपातकाल के दौरान
(c) कभी भी
(d) किसी भी दशा में
(a) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
(b) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) अभिव्यक्ति का अधिकार
Ans-(d) अभिव्यक्ति का अधिकार
Q155. नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं- [SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा, 2008]
(a) राजनीतिक अधिकार
(b) मौलिक अधिकार
(c) सिविल अधिकार
(d) विधिक अधिकार
(1) विपरीतलिंगियों (ट्रांसजेंडर्स) के अधिकार
(2) क्रैनियोपैगस जुड़वाँओं के अधिकार
(3) बच्चे को जन्म देने का मंदितमना महिलाओं के अधिकार
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
Ans- (d) 1, 2 और 3
Q157. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? [CDS (1) 2017]
(1) अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है, जब विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है।
(2) जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है।
(3) अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2
Ans- (b) केवल 1 और 2
Q158. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है साथ ही मूल अधिकार भी है? [CDS (1) 2010]
(a) सूचना का अधिकार
(b) शिक्षा का अधिकार
(c) काम पाने का अधिकार
(d) आवास का अधिकार
Ans- b (b) शिक्षा का अधिकार
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 23
(c) अनुच्छेद 14
(d) अनुच्छेद 15
Ans-(d) अनुच्छेद 15
Q160. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? [SSC CHSL (22-3-2018) Shift-1]
(a) स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(a) समानता का अधिकार
(b) शोषण के विरूद्ध अधिकार
(c) स्वतंत्रता का अधिकार
(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
Ans-(a) समानता का अधिकार
Q162. किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? [SSC MTS (18-9-2017) Shift-3]
(a) नागरिक अधिनियम
(b) अधिकार अधिनियम
(c) नागरिक अधिकार अधिनियम
(d) इनमे से कोई नहीं
(a) स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
Ans-(c) समानता का अधिकार
Q164. संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? [SSC CPO (11-11-2022) Shift-2]
(a) अनुच्छेद 15 (2)
(b) अनुच्छेद 18 (2)
(c) अनुच्छेद 16 (2)
(d) अनुच्छेद 17 (2)
(a) जनता दल
(b) भारतीय जनता दल
(c) संयुक्त लोकतांत्रिक दल
(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल
Ans-(a) जनता दल
Q166. द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ..................... के नाम से भी जाना जाता है। [SSC MTS (19-8-2019) Shift-3]
(a) अंबेडकर आयोग
(b) नेहरू आयोग
(c) मंडल आयोग
(d) तेंदुलकर आयोग
(a) जीवन का अधिकार
(b) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
(c) वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण
(d) स्थायी आवास का अधिकार
Ans-(d) स्थायी आवास का अधिकार
Q168. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? [SSC CPO (13-12-2019) Shift-2]
(a) अनुच्छेद 19 (e) संघ बनाने का अधिकार
(b) अनुच्छेद 19 (a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(c) अनुच्छेद 19 (b) किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार
(d) अनुच्छेद 19 (g) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 24
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 14
Ans-(a) अनुच्छेद 19
Q170. मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम ..................... के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि 'निर्वासित न होने का अधिकार' अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? [SSC CHSL (25-5-2022) Shift-2]
(a) त्रिपुरा राज्य
(b) भारत संघ
(c) केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
(d) महाराष्ट्र राज्य
(a) बी.पी. मंडल
(b) बी.आर. आंबेडकर
(c) वी.के. साहनी
(d) जय प्रकाश नारायण
Ans-(a) बी.पी. मंडल
Q172. मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? [SSC MTS 2014]
(a) अन्य पिछड़े वर्गों से
(b) अनुसूचित जनजातियों से
(c) अल्प संख्यकों से
(d) अनुसूचित जातियों से
(a) मंडल आयोग
(b) बलवंत आयोग
(c) सरकारिया आयोग
(d) कोठारी आयोग
Ans-(a) मंडल आयोग
Q174. 'क्रीमीलेयर' का तात्पर्य से है। [SSC FCI 2012]
(a) शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण
(b) आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण
(c) सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण
(d) कोई भी विकल्प सही नहीं है
(a) संवैधानिक अधिकार
(b) मौलिक अधिकार
(c) विधिक अधिकार
(d) उपरोक्त सभी
Ans- b) मौलिक अधिकार
(a) लोकसभा
(b) राज्यसभा
(c) संसद
(d) सर्वोच्च न्यायालय
Ans- c संसद
कथन (A): संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।
कारण (R): अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।
(a) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
(b) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
(c) (A) सही है किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है किंतु (R) सही है।
Ans- (a) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
(a) परमादेश
(b) अधिकार-पृच्छा
(c) बंदी-प्रत्यक्षीकरण
(d) प्रतिषेध
Ans- c) बंदी-प्रत्यक्षीकरण
(a) 17
(b) 14
(c) 19
(d) 21
Ans-(c) 19
Q180. भारत में संघ बनाना एक ............. है। [SSC MTS (13-8-2019) Shift-3]
(a) विधिक अधिकार
(b) मौलिक अधिकार
(c) प्राकृतिक अधिकार
(d) संवैधानिक अधिकार
(a) 10
(b) 5
(c) 20
(d) 15
Ans-(a) 10 1 फरवरी 2019 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अब ओबीसी, एससी, एसटी के समान भारत की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) मिलता है।
Q182. भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 ......... के उन्मूलन से संबंधित है। [SSC CGL (4-3-2020) Shift-1]
(a) सती प्रथा
(b) अस्पृश्यता
(c) दास प्रथा
(d) उपाधियों
(a) अनुच्छेद 20
(b) अनुच्छेद 17
(c) अनुच्छेद 18
(d) अनुच्छेद 19
Ans-(b) अनुच्छेद 17
Q183. भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? [SSC CGL (20-8-2017) Shift-2]
(a) स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) सांस्कृतिक और शैक्षिणिक अधिकार
(a) अनुच्छेद-51
(b) अनुच्छेद-50
(c) अनुच्छेद-18
(d) अनुच्छेद 32
Ans-(c) अनुच्छेद-18
Q185. उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? [SSC MTS (11-7-2022) Shift-1]
(a) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
(b) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(c) स्वतंत्रता के अधिकार
(d) समता के अधिकार
(a) अनुच्छेद 18(1)
(b) अनुच्छेद 17 (2)
(c) अनुच्छेद 19 (1)
(d) अनुच्छेद 16 (2)
Ans- (a) अनुच्छेद 18(1)
Q187. निम्न में कौन-सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? [SSC CGL 2012]
(a) अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता
(b) अनुच्छेद 16 समान अवसर
(c) अनुच्छेद 17 - उपाधियों का समापन
(d) अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति
(a) अनुच्छेद 19 से 22
(b) अनुच्छेद 14 से 18
(c) अनुच्छेद 23 से 25
(d) अनुच्छेद 26 से 30
Ans- (a) अनुच्छेद 19 से 22
Q189. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? [SSC CGL (6-12-2022) Shift-1]
(a) 44
(b) 30
(c) 13
(d) 6
(a) अनुच्छेद 31
(b) अनुच्छेद 26
(c) अनुच्छेद 1
(d) अनुच्छेद 19
Ans-(d) अनुच्छेद 19
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 200
(c) अनुच्छेद 370
(d) अनुच्छेद 377
(a) केंद्र सरकार
(b) राज्य सरकार
(c) राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत
(d) भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार
Ans-(d) भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार
Q193. "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? [SSC MTS (18-9-2017) Shift-1]
(a) समानता का अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
(d) संवैधानिक उपचार का अधिकार
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 14
(d) अनुच्छेद 16
Ans-(a) अनुच्छेद 19
Q195. "स्तंभ" शब्द किससे संबंधित है? [SSC MTS (30-10-2017) Shift-1]
(a) विधान मंडल
(b) विरासत भवनें
(c) न्यायिक
(d) प्रेस
(a) परमादेश
(b) उत्प्रेषण
(c) प्रतिषेध (प्रोहिबिशन)
(d) अधिकार पृच्छा
Ans- (c) प्रतिषेध (प्रोहिबिशन)
(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण 'टू हैव दि बॉडी ऑफ'
(b) परमादेश 'वी कमाण्ड'
(c) प्रतिषेध 'टू बी सरटिफाइड'
(d) अधिकार पृच्छा 'बाई व्हाट ऑथॉरिटि'
Ans- (c) प्रतिषेध 'टू बी सरटिफाइड'
(a) इन्दिरा गाँधी बनाम राज नारायण
(b) गोलक नाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
(c) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला
(d) अजहर बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन
Ans-(b) गोलक नाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
(a) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(b) केशवानन्द बनाम केरल राज्य
(c) मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ
(d) वासन बनाम भारतीय संघ
Ans-(b) केशवानन्द बनाम केरल राज्य
(a) गोलकनाथ वाद 1967 में
(b) सज्जन सिंह वाद 1965 में
(c) शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
(d) केशवानंद भारती वाद 1973 में
Ans- (d) केशवानंद भारती वाद 1973 में
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Great work sir
ReplyDeleteधन्यवाद
DeleteKeep it up 👍,sir
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