भारत का महान्यायवादी/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Attorney General / Comptroller and Auditor General of India) G.K mcq Indian polity Chapter-27 railway, UPSC,SSC etc previous year question paper

 

 भाग-27. भारत का महान्यायवादी/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Attorney General of India/ Comptroller and Auditor General of India)

भारत का महान्यायवादी/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के MCQ (भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न) in Hindi में जितने भी Objective Questions को cover किया गया है जिसको रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल की टीम ने तैयार किया है, वो आपके आने वाले Railways, SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, BPSC, UPSC, UPPCS, MPPSC, Uttarakhand PCS, RAS/RTS, Chhattisgarh PSC, UP RO/ARO, UP UDA/LDA, Jharkhand PSC, UPSC CDS etc. Exams के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें जितने भी Multiple Choice Questions (MCQ) and Answers on Attorney General of India [AGI] and Comptroller and Auditor General [CAG] of India का 2000 to 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न) से cover किया गया है सारे Questions different-different Competitive Exams में पूछे जा चुके हैं अतः आपलोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए ।

 

Q1. निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) थे? RRB NTPC CBT-2 Exam 16/06/2022 (Shift-III)
(a) के.के. वेणुगोपाल
(b) निरेन डं
(c) मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़
(d) सी.के. दफ्तरीAns. (c): संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान है। जो भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देगा। तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होगा। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड एक प्रख्यात भारतीय विधि वेत्ता थे। जो भारत के पहले एवं सबसे लम्बे समय तक सेवा देने वाले (1950-1963) महान्यावादी बने। वह भारत के विधि आयोग (1955-1958) के अध्यक्ष भी रहे ।

महान्यायवादी (नाम) -          कार्यकाल 

1. एम सी सीतलवाड़ -  28 जनवरी 1950  से 1 मार्च 1963 तक  (सबसे लंबा कार्यकाल 13 Years)

2. सी.के. दफ्तरी - 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक

3. निरेन डे - 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक

4. एस वी गुप्ते - 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक

5. एल.एन. सिन्हा - 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक

6. के परासरण - 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक

7. सोली सोराबजी - 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक (सबसे छोटा कार्यकाल)

8. जी रामास्वामी - 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992 तक

9. मिलन के. बनर्जी - 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996 तक

10. अशोक देसाई - 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक

11. सोली सोराबजी - 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक

12. मिलन के. बनर्जी - 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक

13. गुलाम एस्सजी वाहनवति - 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक

14. मुकुल रोहतगी - 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक

15. के.के. वेणुगोपाल - 30 जून 2017 से अभी तक 

 
Q2. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? RRB NTPC Stage-2 Exam 15/06/2022 (Shift-III)
(a) अनुच्छेद 79
(b) अनुच्छेद 76
(c) अनुच्छेद 82
(d) अनुच्छेद 72
Ans. (b) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अन्तर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है।
 

Q3. ..............भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है, जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय (receipts) एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। RRB NTPC Stage-II 13/06/2022 (Shift-I) and RRB NTPC CBT-II 16/06/2022 (Shift-III)
(a) भारत के महान्यायवादी
(b) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(c) भारतीय वित्त आयोग
(d) वित्त मंत्री
Ans. (b): भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतन्त्र प्राधिकारी है, जा लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Q4. निम्न में से किसके पास केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है? RRB NON TECHNICAL POPULAR CATEGORY EXAM-2 17/06/2022 (Shift-II)
(a) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 

(b) वित्त आयोग
(c) भारत के महान्यायवादी
(d) राज्य लोक सेवा आयोग

Ans. (a) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)  के पास केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। 

1. अनुच्छेद - 280 वित्त आयोग  
2. अनुच्छेद -76 भारत का महान्यायवादी  
3. अनुच्छेद - 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Q5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, जो ............... होने के लिए पात्र हो। Railway recruitment cell Group-D Level-1 29/09/2022 (Shift-1)
(a) किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 

(b) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
(c) केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त
(d) किसी भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त
Ans.(b): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
 

Q6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? RRC Group-D Level-1 08/09/2022 (Shift-1)
(a) भारत का वित्त आयोग
(b) भारत के महाधिवक्ता
(c) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(d) भारत के महान्यायवादी
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है।
 

Q7. इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? Railway Recruitment Board NTPC cbt-1 08.04.2021 (Shift-II)
(a) अटार्नी जनरल
(b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) उच्चतम अदालत के वरिष्ठतम अधिवक्ता
(d) सॉलिसिटर जनरल
Ans. (a): भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना है।
 

Q8. भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? Railway NTPC stage-1 exam 18.01.2021 (Shift-II)

(a) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(b) राज्य के महाधिवक्ता
(c) सशस्त्र सैन्य दल (Gendarmerie) के मंजर जनरल
(d) भारत के महान्यायवादी
Ans. (d): भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 

Q9. भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति कौन करता है? RRC Group-D Level-1 07-12-2018 (Shift-III)
(a) प्रधानमंत्री
(b) उपराष्ट्रपति
(c) मुख्यमंत्री
(d) राष्ट्रपति
Ans : (d) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 

Q10. संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है। RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-I) Stage Ist CBT
(a) भारत के प्रधानमंत्री
(b) भारत के उप-राष्ट्रपति
(c) भारत के राष्ट्रपति
(d) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
Ans. (d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई हैं, जिसे संक्षप में 'महालेखा परीक्षक' कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है।
 

Q11. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? RRB NTPC CBT-1 09.03.2021 (Shift-I)
(a) वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है
(b) उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार (right of audience) होता है
(c) उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है
(d) उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है
Ans. (c): भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कथन (म) सत्य नहीं हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी न ही संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वह कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है।
 

Q12. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ? RRB NTPC CBT1 10.02.2021 (Shift-I)
(a) राष्ट्रपति की नियुक्ति
(b) अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
(c) उप-राष्ट्रपति की नियुक्ति
(d) महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
Ans. (b): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद-76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है। अनुच्छेद-63 के अनुसार उप-राष्ट्रपति की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 148 के तहत नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है।
 

Q13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? RRB NTPC cbt-I 09.03.2021 (Shift-II)
(a) चार
(c) पांच
(b) तीन
(d) छः
Ans. (d): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद-148- CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (दोनों में से जो पहले हो) होता है।
 

Q14. भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्य-काल कितने वर्षों का होता है? RRC Group-D LEVEL-1 15-11-2018 (Shift-II)
(a) 5 वर्ष
(b) अनिश्चित
(c) नियत
(d) 3 वर्ष
Ans : (b) संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति, योग्यता पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
 

Q15. किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? RRB JE/DMS/CMA 30/05/2019 (Shift-III)
(a) महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)
(b) कानूनी सलाहकार
(c) सॉलिसिटर जनरल
(d) महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)
Ans: (d) भारतीय संविधान के अनु. 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। (अनु. 88) जबकि अनु. 165 में राज्य में महाधिवक्ता की
व्यवस्था की गई है।
 

Q16. भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? RRC Group-D LEVEL-1 11-10-2018 (Shift-II)
(a) जी.ई. वाहनवती
(b) मिलन के. बैनर्जी
(c) के.के. वेणुगोपाल
(d) मुकुल रोहतगी
Ans: (c) भारत के प्रथम महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ तथा वर्तमान महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल (30 जून, 2017 से) है। इसकी नियुक्ति संधीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
 

Q17. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता हैं? Railway Group-D level-1 10-12-2018 (Shift-1)
(a) प्रधानमंत्री
(b) उपराष्ट्रपति
(c) राष्ट्रपति
(d) मुख्यमंत्री
Ans. (c) : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किन्तु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा ।

 

Q18. भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी (law officer) कौन होता है? RRC Group-D LEVEL-1 02/09/2022 (Shift-1)
(a) भारत के प्रधानमंत्री
(b) भारत के अटॉर्नी जनरल
(c) भारत के महाधिवक्ता
(d) भारत के राष्ट्रपति
Ans. (b): भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया) होता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है।
 

Q19. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? RRC LEVEL-1  Group-D 11/10/2022 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद- 46
(b) अनुच्छेद- 76
(c) अनुच्छेद 56
(d) अनुच्छेद 66
Ans. (b): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी स संबंधित प्रावधान किय गये हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उसे अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जो राष्ट्रपति अवधारित (निश्चित) करें।
 

Q20. भारत के 15वें महान्यायवादी के के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला? RRC Group-D 17/08/2022 (Shift-III)
(a) 2021 

(b) 2019 

(c) 2020 

(d) 2022
Ans. (c): भारत के 15वें महान्यायवादी के के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार वर्ष 2020 में मिला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) आर. वेंकटरमणी है।
 

Q21. विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? RRB Group-D LEVEL-1 22/08/2022 (Shift-I)
(a) महान्यायाभिकर्ता
(b) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(c) महाधिवक्ता
(d) महान्यायवादी
Ans. (c): विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार महाधिवक्ता के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती हैं। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ।

 

 

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भाग-19 योजना आयोग/नीति आयोग (Planning Commission / NITI Aayog) :- 32 MCQ

भाग-20 भारतीय न्यायपालिका (Indian Judiciary) :- 48 MCQ

भाग-21 पंचायती राज (Panchayati Raj): - 94 MCQ

भाग-22 आपात उपबंध (Emergency Provisions) - 8 mcq

भाग-23 संविधान संशोधन (Constitutional Amendments) - 37 MCQ 

भाग-24 भारतीय राज भाषा (Indian Official Language) :- 34 MCQ

भाग-25 भारतीय राजनीतिक दल (Indian Political Parties) :- 38 MCQ  

भाग-26 भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक (Indian National Emblem) :- 23 mcq

भाग-27. राज्य विधान मंडल (State Legislature) :-21 MCQ