G.K mcq प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएँ (Major Commissions and Constitutional Institutions) Indian polity Chapter-28 railway, UPSC,SSC etc previous year question paper

 भाग-28. प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएँ (Major Commissions and Constitutional Institutions)

 प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएँ (Major Commissions and Constitutional Institutions) के MCQ ( प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएँ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न) in Hindi में जितने भी Objective Questions को cover किया गया है जिसको रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल की टीम ने तैयार किया है, वो आपके आने वाले Railways, SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, BPSC, UPSC, UPPCS, MPPSC, Uttarakhand PCS, RAS/RTS, Chhattisgarh PSC, UP RO/ARO, UP UDA/LDA, Jharkhand PSC, UPSC CDS etc. Exams के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें जितने भी Multiple Choice Questions (MCQ) and Answers on भारतीय  प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएँ (Major Commissions and Constitutional Institutions) का 2000 to 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न) से cover किया गया है सारे Questions different-different Competitive Exams में पूछे जा चुके हैं अतः आपलोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए ।

 

 

Q1. वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? RRB NTPC CBT-2 

12/06/2022 (Shift-II)
(a) गुजरात
(b) आंध्र प्रदेश
(c) पंजाब
(d) पश्चिम बंगाल
Ans. (b): भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग को लेकर आमरण अनशन के चलते पोट्टी श्रीरामलू की 1952 में मृत्यु हो जान के पश्चात आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया। फजल अली कमेटी की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।

 

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई समितियाँ और आयोग बने हैं. इन समितियों और आयोगों की सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में कई सुधार हुए हैं. यह देखा गया है कि इन समितियों और आयोगों के आधार पर परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं.

1.बेसल समिति: (1974) - बैंकिंग पर्यवेक्षण 

2. आबिद हुसैन समिति (1997): लघु उद्योग पर 

3. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान 

4. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन 

5. अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति

6. भूरेलाल समिति (1998): मोटर वाहन कर में वृद्धि / वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करने

7. बिमल जालान समिति: (नवंबर 2018) पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट 

8. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए 

9. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार 

10. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 

11. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल - चंद्रशेखर समिति, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक समिति थी. इसकी स्थापना, प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. इस समिति के प्रमुख केएम चंद्रशेखर थे. इस समिति ने देश के उद्यम पूंजी उद्योग के विकास के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव रखा था. जनवरी 2000 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी.

12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन 

13. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए 

14. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना 

15. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था 

16. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल 

17. जी. वी. रामकृष्ण समिति: विनिवेश पर 

18. गोइपोरिया समिति: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार 

19. हनुमंत राव समिति: 1983- उर्वरक 

20. जे. आर. वर्मा समिति: करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस 

21. जानकीरमण समिति: प्रतिभूति लेनदेन 

22. जे. जे. ईरानी समिति: (दिसंबर, 2004) कंपनी कानून सुधार 

23. के. सी. चक्रवर्ती समिति:(1985) - भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च और लगातार मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार कारकों की जांच करना

24. के. कस्तूरीरंगन (2017): राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 

25. केलकर समिति (2002): कर संरचना सुधार 

26. कोठारी आयोग (1964): भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना

27. खान वर्किंग ग्रुप: वित्त विकास संस्थान 

28. खुसरो समिति: कृषि ऋण प्रणाली 

29. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट: कॉरपोरेट गवर्नेंस 

30. एमबी शाह कमेटी: विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए 

31. महाजन समिति (1997): चीनी उद्योग 

32. मालेगाम समिति: प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन 

33. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा 

34. मराठे समिति: शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना 

35. माशेलकर समिति (2002): ऑटो ईंधन नीति 

36. मैकिन्से रिपोर्ट: एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय 

37. मीरा सेठ समिति: हथकरघा का विकास - मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी और इसने 1997 में रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति ने 500 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की सिफारिश की थी।

38. नचिकेत मोर समिति: छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना 

39. नरसिम्हन समिति (1991): बैंकिंग क्षेत्र सुधार 

40. एन.एन. वोहरा समिति (1993): संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए 

41. पारेख समिति:(2010) इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग

42. पर्सी मिस्त्री समिति: (2009) - मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना 

43. पी. जे. नायक समिति: (1991) बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन और निदेशकों, कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना 

44. प्रसाद पैनल: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ 

45. राधा कृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 

46. आर. वी. गुप्ता समिति: लघु बचत 

47. राजा चेलैया समिति, कर सुधार समिति थी जिसका गठन साल 1991 में भारत सरकार ने किया था.

48. रेखी समिति: अप्रत्यक्ष कर -  रेखी समितिका गठन 1992 में केएल रेखी की अध्यक्षता में किया गया था।

49. आर.वी. गुप्ता समिति: कृषि ऋण 

50. सरकारिया आयोग: 1988 - केंद्र-राज्य संबंध 

51. के. संथानम समिति: (1962) सीबीआई की स्थापना - भ्रष्टाचार निवारण समिति

52. एस. पी. तलवार समिति: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन 

53. सुरेश तेंदुलकर समिति: गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र 

54. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002): घरेलू चाय उद्योग का विकास 

55. शाह समिति: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार - शाह समिति को भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 1989 में भारत की मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया था.

56. शिवरामन समिति (1979): नाबार्ड की स्थापना 

57. एस.एन. वर्मा समिति (1999): वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन 

58. स्वामीनाथन आयोग (2004): किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना 

59. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982): भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए 

60. टंडन समिति: बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली 

61. तारापोर समिति (1997): पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट 

62. उदेश कोहली समिति: (2000) विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण 

63. यू.के. शर्मा समिति: आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका 

64. वाघुल समिति: (1987) - भारत में मुद्रा बाजार 

65. वासुदेव समिति: (1998) -  एनबीएफसी सेक्टर में सुधार 

66. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001): आयकर छूट की समीक्षा 

67. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग: 2014 - 7 वां वेतन आयोग 

68. बलवंतराय मेहता समिति (1957): पंचायती राज संस्थाएँ
 

Q2. ................. का/की कर्तव्य/भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। RRB NTPC CBT-II Exam 15/06/2022 (Shift-II)
(a) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(b) नीति (NITI) आयोग
(c) वित्त मंत्रालय
(d) वित्त आयोग
Ans. (d) : संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति या उससे पहले, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जरूरी समझा जाए, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों के वितरण को लेकर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल 1952-57 तक था। जिसक अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 होगा जिनके अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं।
 

Q3. केन्द्र-राज्य संबंधों पर, भारत सरकार द्वारा वर्ष सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। RRB NTPC CBT-2 16/06/2022 (Shift-I)
(a) 1984
(c) 1980
(b) 1983
(d) 1981
Ans. (b): सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इस आयोग का कार्य भारत के केन्द्र राज्य सम्बन्धों से संबंधित शक्ति- संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
 

ब्रिटिशकालीन समितियों और आयोगों की सूची 

समितियों / आयोगो के नाम - वर्ष (AD) - गवर्नर जनरल / वायसराय समितियों - आयोगों के विषय 

1. चार्ल्स वुड डेस्पैच - 1854 - लॉर्ड डलहौज़ी - शिक्षा 
2. स्त्रत्ची आयोग - 1880 - लॉर्ड लिटन, - सूखा 
   
3. हंटर आयोग - 1882 - लॉर्ड रिपन - शिक्षा 
4. कैंपबेल आयोग - 1866 - सर जॉन लॉरेंस - सूखा 
   
5. लयाल आयोग - 1886 - लॉर्ड डी एल्गिन-द्वितीय - सूखा 
6. मैन्सफील्ड कमीशन - 1886 - लॉर्ड डफ़रिन - मुद्रा  
7. फाउलर कमिशन - 1898 - लॉर्ड एल्गिन -II - मुद्रा  
8. रैली आयोग - 1902 - लॉर्ड कर्जन - शिक्षा 
9. सैडलर कमीशन - 1917 - लॉर्ड चेम्सफोर्ड - शिक्षा 
10. हार्टोग आयोग - 1929 - लॉर्ड इरविन - शिक्षा 
11. मैकडोनेल कमिशन - 1900 - लॉर्ड कर्जन - सूखा 
12. फ्रेजर आयोग - 1902 - लॉर्ड कर्जन - कृषि 
13. बबिंगटन स्मिथ आयोग - 1919 - लॉर्ड चेम्सफोर्ड - मुद्रा 
14. हंटर कमेटी रिपोर्ट - 1919 - लॉर्ड चेम्सफोर्ड - पंजाब में हुए गड़बड़ी की जाँच 
15. मुद्मीन समिति - 1924 - लॉर्ड रीडिंग मोंटेग-चेम्सफोर्ड - सुधारों की जाँच 
16. बटलर आयोग - 1927 - लॉर्ड इरविन - भारतीय राज्यों 
17. साइमन कमीशन - 1927 - लॉर्ड इरविन - भारत में संवैधानिक सुधार के लिए नए कदम सुझाने के लिए
    
18. व्हिटली आयोग - 1929 - लॉर्ड इरविन - श्रम
    
19. सप्रू आयोग - 1935 - लॉर्ड लिनलिथगो - बेरोजगारी 
20. हिल्टन युवा आयोग - 1939 - लॉर्ड लिनलिथगो - मुद्रा 
21. चैटफ़ील्ड आयोग - 1939 - लॉर्ड लिनलिथगो - सेना 
22. फलौड कमीशन - 1940 -  लॉर्ड लिनलिथगो - बंगाल में किरायेदारी
23. सार्जेंट प्लान - 1944 - लॉर्ड वावेल - शिक्षा 
    

Q4. भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? RRB NTPC CBT1 17.01.2017 (Shift-II)  and RRB NTPC CBT1 05.01.2021 (Shift-I)
(a) 1953
(c) 1950
(b) 1951
(d) 1952
Ans. (a) : भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसम्बर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के तीन सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पणिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए।
 

Q5. अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? RRB NTPC CBT-1 30.12.2020 (Shift-I)
(a) ए.एम. खुसरों
(c) एन.क. सिंह
(b) शक्तिकांत दास
(d) विजय एल. केलकर
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना की गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह है। इनका कार्यकाल 2021-2026 तक है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गयी थी।
 

Q6. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? RRB NTPC CBT1 05.03.2021 (Shift-II)
(a) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(b) भारतीय चुनाव आयोग
(c) केंद्रीय सूचना आयोग
(d) राज्य लोक सेवा आयोग
Ans. (c): केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होत है। जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
 

Q7. नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी-जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढाँचे में सांप्रदायिक समस्या की जाँच करने के लिए गैर-पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? RRB NTPC cbt1 10.01.2021 (Shift-I)
(a) सप्रू समिति
(c) जाकिर हुसैन समिति
(b) पटेल समिति
(d) बलवंतराय मेहता समिति
Ans. (a): नवम्बर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गाँधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद साम्प्रदायिक समस्या की जाँच करने के लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें तीस सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की माँग को खारिज कर दिया गया तथा रिपोर्ट में संविधान बनाने। वाली संस्था के गठन का सुझाव दिया, जो भारत के लिए एक नये संविधान की रूप रेखा तैयार करेगी जिसमें मुस्लिम और हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा।
 

Q8. Dhar आयोग और JVP समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? RRB NTPC CBT1 30.04.2016 (Shift-I)
(a) निर्वाचक बनाने के कार्यों के निपटान के लिए।
(b) देश को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने की व्यहार्यता देखना।
(c) भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना।
(d) प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना
Ans: (c) धर (Dhar) आयोग और JVP समिति के गठन का उद्देश्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना था। 1948 में गठित JVP (पण्डित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की कमेटी (JVP committe) ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुर्नगठन का पक्ष नहीं लिया था। बाद में रामुल्लू के 56 दिन के आमरण अनशन के कारण मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहले राज्य आन्ध-प्रदेश की स्थापना हुई।
 

Q9. जनवरी 2018 में, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC और ST) आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? RRC Group-D Level-1 23-10-2018 (Shift-II)
(a) सनकापाका देवयाह
(b) सिरिकोंडा मंडल
(c) कुरसम नीला देवी
(d) एरोल्ला श्रीनिवास
Ans. (d) : जनवरी 2018 में, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया तथा इस आयोग का चेयरमैन एरोल्ला श्रीनिवासन को बनाया गया।
 

Q10. इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है ? RRB NTPC CBT1 25.01.2021 (Shift-II)
(a) राजा चेलैया समिति
(b) आनंद सिन्हा समिति
(c) घोष समिति
(d) मीरा संठ समिति
Ans. (a): राजा चेलैया समिति का सम्बन्ध कर सुधार से है और चलैया समिति 2 का गठन 'काला धन की समाप्ति (Eradicating black money)' के लिए किया गया था।
 

Q11. व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? RRB NTPC CBT1 01.03.2021 (Shift-I)
(a) वित्त मंत्री
(b) नीति आयोग के उपाध्यक्ष
(c) आरबीआई गवर्नर
(d) प्रधानमंत्री
Ans. (d): व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति अन्य देशो के साथ हमारे आर्थिक संबंधा के विस्तार, कार्य क्षेत्र एवं संचालन मामलों को एक समन्वित एवं समकालिक ढंग से विकसित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। जिसका गठन 3 मई, 2005 का किया गया था। इस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

 

Q12. भारतीय संविधान में ................ को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है । Railway Group-D Level-1 27/09/2022 (Shift-III)
(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद
(c) उप-राष्ट्रपति
(d) राज्य के महाधिवक्ता
Ans. (d): संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है।
 

Q13. निम्नलिखित में से कौन सा, भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? RRC Group-D Level-1 17/09/2022 (Shift-I)
(a) संघ लोक सेवा आयोग
(b) निर्वाचन आयोग
(c) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(d) नीति (NITI) आयोग
Ans. (d): नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। यह मंत्रिमण्डलीय आदेश द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित हुआ था। जबकि संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) संवैधानिक निकाय हैं।
 

Q14. वित्त आयोग, संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद ......... के तहत स्थापित किया गया है।  RRC Group-D Level-1 14/09/2022 (Shift-III)
(a) 280
(c) 276
(b) 273
(d) 288
Ans. (a) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बटवारे के संबंध में सुझाव देता है। वर्तमान में 15वाँ वित्त आयोग चल रहा है, इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नन्द किशोर सिंह हैं।
 

Q15. प्रथम वित्त आयोग की स्थापना ......... में हुई थी। Railway recruitment Cell Group-D Exam 07/10/2022 (Shift-II) in CEN. NO. 1/2019
(a) 1950
(b) 1951
(c) 1949
(d) 1952
Ans. (b): प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उस समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समड़ो "वित्त आयोग" का गठन कर सकते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।
 

Q16. एन. के. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने ? RRC Group-D Level-1 23/08/2022 (Shift -I)
(a) 13वें
(b) 15वें
(c) 17वें
(d) 19वें
Ans. (b): एन.के. सिंह, का भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल 2021-2022 से 2025-26 तक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पाँच साल में होता है। 

भारत के वित्त आयोगों की सूची [List of Finance Commissions of India]

1. प्रथम वित्त आयोग- के.सी. नियोगी [1952–57]
2. द्वितीय वित्त आयोग -  के. संथानम [1957–62]
   
3. तीसरा वित्त आयोग - अशोक कुमार चंदा [1962–66 ]
4. चौथा वित्त आयोग - पी.बी. राजकुमार [1966–69]
5. पांचवा वित्त आयोग - महावीर त्यागी [1969–74]
   
6. छठा वित्त आयोग - के. ब्रह्मानंद रेड्डी [1974–79]
   
7. सातवा वित्त आयोग - जे.एम. सालेट [1979–84 ]
8. आठवाँ वित्त आयोग - वाई.वी. चाहवाण [1984–89]
   
9. नौवां वित्त आयोग - एन.के.पी. साल्वे [1989–95]
   
10. दसवाँ वित्त आयोग - के.सी. पन्त [1995–2000]
    
11. ग्यारहवाँ वित्त आयोग - ए.एम. ख़ुसरो [2000–2005]
    
12. बारहवाँ वित्त आयोग - सी. रंगराजन [2005–2010]
    
13. तेरहवाँ वित्त आयोग - डॉ. विजय एल. केलकर [2010–2015]
    
14. चौदहवाँ वित्त आयोग - वाई.वी. रेड्डी [2015–2020]
15. पंद्रहवें वित्त आयोग - नंद किशोर सिंह  - 2020 से 2025 तक
16. सोलहवें वित्त आयोग - अरविंद पनगढ़िया - 2025 से 2030 तक अध्यक्ष होंगे.

Q17. 1983 में भारत में केन्द्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए ............ आयोग नियुक्त किया गया था । RRC Group-D Level-1 27-11-2018 (Shift-I)
(a) पुंछी
(b) श्री कृष्णा

(c) सरकारिया
(d) धार
Ans. (c): कन्द्र सरकार द्वारा 9 जून 1983 में, केन्द्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय (श्री.बी. शिवरमन तथा डॉ. एस. आर. संन) आयोग का गठन किया गया था।
 

Q18. निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? RRC Group-D Level-1 28-09-2018 (Shift-1)
(a) मानव संसाधन विकास
(b) वित्त
(c) रक्षा
(d) गृह
Ans. (b) भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अन्तर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने में करती है।
 

Q19. सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? RRC Group-D Level-1 16-11-2018 (Shift-I)
(a) रविंद्र ढोलकिया
(b) अशोक कुमार माथुर

(c) सुषमा नाथ
(d) मोहन कुमार
Ans : (b) सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसमें अक्सर कुछ संशोधन करके राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। छठाँ वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 पाँचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 पहला वेतन आयोग मई 1946 में श्रीनिवास वरादाचरियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
 

Q20. भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? RRB NTPC Stage-1 CBT 29.04.2016 (Shift-III)
(a) अरविन्द केजरीवाल
(b) मनीष सिसोदिया

(c) प्रशान्त भूषण
(d) आलोक रावत
Ans. (d): पूर्व जल संसाधन सचिव एवं 1977 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 ई0 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी और वैधानिक निकाय है।
 

Q21. 1953 में, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ............. की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? RRB NTPC CBT1 Exam 30.04.2016 (Shift-II)
(a) काका कालेलकर
(b) बी.पी. मंडल
(c) वी.पी. सिंह
(d) पी. वी. नरसिम्हा राव

Ans : (a) अब तक दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 1953 ई. में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितम्बर, 1978 ई. को बिंदेश्वरी प्रसाद मण्डल (बी.पी. मण्डल) की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। नोट- पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
 

Q22. रेडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था  RRB J.E. (14.12.2014, Green paper)
(a) भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए
(b) स्वाधीनता विधेयक को लागू करने के लिए
(c) भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए
(d) पूर्वी बंगाल में दंगों की जांच करने के लिए
Ans: (c) रेडक्लिफ रखा 17 अगस्त, 1947 का भारत विभाजन क बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गयी। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग- मील (4,50,000 किमी. क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थी।
 

Q23. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। RRB NTPC 08.02.2021 (Shift-II) Computer based test -1 exam
(a) 1995
(b) 2012

(c) 2002
(d) 1993
Ans. (d): भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

 

Q24. वर्ष .............. में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की स्थापना हुई थी । RRB NTPC Stage-2 CBT Exam 12/06/2022 (Shift-II)
(a) 1987
(b) 1995

(c) 1991
(d) 1988
Ans. (d): वर्ष 1988 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की स्थापना हुई थी। इस आयोग का नेतृत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का प्रावधान किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
 

Q25. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? RRB NTPC CBT2 Dated 15/06/2022 (Shift-I)
(a) एसएससी (SSC) की स्थापना
(b) एनटीए (NTA) की स्थापना
(c) एनटीए (NTA) और एसएससी (SSC) की स्थापना
(d) यूपीएससी (UPSC) और एसपीएससी (SPSC) की स्थापना
Ans. (d): भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308- 323 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) की स्थापना से संबन्धित है।
 

Q26. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ............... में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। RRB NTPC Stage-II Exam 17/06/2022 (Shift-I)
(a) 335
(b) 332

(c) 330
(d) 46
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-330 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है।
 

Q27. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 

1. यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। 

2. यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है, और सलाह देता है। Railway NTPC Stage-2 CBT 15/06/2022 (Shift-III)
(a) 1 और 2 दोनों
(b) न तो 1 और न ही 2
(c) केवल 1
(d) केवल 2
Ans. (a): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद-338 के अन्तर्गत 1978 में की गई थी। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु गठित दो अलग- अलग राष्ट्रीय आयोग के रूप में वर्ष 2004 में विभाजित कर दिया गया है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का और अनुच्छेद-338क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मानकों की जाँच और निगरानी करता है तथा उनके सामाजिक, आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है एवं सलाह देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
 

Q28. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति को प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? Railways level-1 Exam 22/09/2022 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 282
(b) अनुच्छेद 281

(c) अनुच्छेद 283
(d) अनुच्छेद 280
Ans.(d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझो वित्त आयोग का गठन करता है। यह एक अर्द्ध-न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। यह एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करने के लिए संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम, 1951 पारित किया गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग (2021- 26) चल रहा है। इसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं।
 

Q29. राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या होती है? RRB Group-D Level-1 16/09/2022 (Shift-II)
(a) राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण।
(b) पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों की देखभाल करना और उस चुनाव के लिए निधि उपलब्ध कराना।
(c) वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
(d) राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी वित्तीय मामलों पर सरकार को सलाह देना।
Ans. (a) : राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करें, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण करना है।
 

Q30. भारतीय वित्त आयोग की स्थापना .......... के तहत की गई है।  RRC Group-D Level-1 09/09/2022 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 288
(b) अनुच्छेद 277
(c) अनुच्छेद 280
(d) अनुच्छेद 265
Ans. (c): भारतीय वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-26 तक होगा इसके अध्यक्ष एन. के. सिंह है।

 

भारतीय राजनीति विषय सामान्य ज्ञान रेलवे पिछले वर्ष प्रश्न पत्र एएलपी, तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर (जेई), डीएमए, सीएमए, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी लेवल 1, पैरामेडिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई), पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणियाँ, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर (एसआई) [ Indian polity topic General knowledge  railway previous year question paper alp, technician, junior engineers (JE), DMA, CMA, NTPC Graduate and under graduate, group d level 1, paramedical, Senior section engineer (SSE), paramedical, ministerial and isolated categories, rpf constable and rpf sub inspector (SI)]

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भाग-18. राज्य विधान मंडल (State Legislature) :-13 MCQ 

भाग-19 योजना आयोग/नीति आयोग (Planning Commission / NITI Aayog) :- 32 MCQ

भाग-20 भारतीय न्यायपालिका (Indian Judiciary) :- 48 MCQ

भाग-21 पंचायती राज (Panchayati Raj): - 94 MCQ

भाग-22 आपात उपबंध (Emergency Provisions) - 8 mcq

भाग-23 संविधान संशोधन (Constitutional Amendments) - 37 MCQ 

भाग-24 भारतीय राज भाषा (Indian Official Language) :- 34 MCQ

भाग-25 भारतीय राजनीतिक दल (Indian Political Parties) :- 38 MCQ  

भाग-26 भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक (Indian National Emblem) :- 23 mcq