भाग-21. पंचायती राज (Panchayati Raj)
पंचायती राज (Panchayati Raj) MCQ (भारतीय पंचायती राज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न) in Hindi में जितने भी Objective Questions को cover किया गया है जिसको रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल की टीम ने तैयार किया है, वो आपके आने वाले Railways, SSC
CGL, CHSL, CPO, MTS, BPSC, UPSC, UPPCS, MPPSC, Uttarakhand PCS,
RAS/RTS, Chhattisgarh PSC, UP RO/ARO, UP UDA/LDA, Jharkhand PSC, UPSC
CDS etc. Exams के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें जितने भी Multiple Choice Questions (MCQ) and Answers on भारतीय संविधान में पंचायती राज (Panchayati Raj) का 2000 to 2023 वस्तुनिष्ठ प्रश्न) से
cover किया गया है सारे Questions different-different Competitive Exams
में पूछे जा चुके हैं अतः आपलोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए ।
Q1. निम्न में से किसका सम्बन्ध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? RRB NTPC (CBT-2) 13/06/2022 (Shift-I)
(a) नगर निगम
(c) उपनगर
(b) नगर पालिकाओं
(d) पंचायतों
Ans. (d): पंचायतों का सम्बन्ध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ।
Q2. भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? RRB NTPC Stage-2 CBT 17/06/2022 (Shift-III)
(a) X
(c) IX
(b) IXA
(d) VIII
Ans. (c) संविधान के निम्नलिखित भागों तथा उनसे सम्बन्धित विषय निम्न है-
(a) X
(c) IX
(b) IXA
(d) VIII
Ans. (c) संविधान के निम्नलिखित भागों तथा उनसे सम्बन्धित विषय निम्न है-
- भाग-VIII - संघ राज्य क्षेत्रभाग
- IX - पंचायतें
- भाग X - अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
- भाग IXA - नगरपालिकाएं
Q3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है ? RRB NTPC Stage-2 Exam 16/06/2022 (Shift-II)
(a) 243B
(c) 243C
(b) 243K
(d) 243J
(a) 243B
(c) 243C
(b) 243K
(d) 243J
Ans. (d):
(c) 7
(a) 5
(b) 4
(d) 6
- अनुच्छेद 243 A - ग्राम सभा
- अनुच्छेद 243 B - पंचायतों का गठन
- अनुच्छेद 243 C - पंचायतों की संरचना
- अनुच्छेद 243 J - पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
- अनुच्छेद 243 K - पंचायतों के लिए निर्वाचन
(c) 7
(a) 5
(b) 4
(d) 6
Ans.
(a): भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत
किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नही कर दी जाती है तो, अपने प्रथम
अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, और उससे अधिक नहीं।
Q5. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? RRB NTPC CBT-2 17/06/2022 (Shift-II)
(a) 243H
(c) 243E
(b) 243F
(d) 243G
Ans. (d): संविधान के अनुच्छेद 243-G में पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं लेकिन इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिये जायेंगे, ये जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दी गई है।
(a) 243H
(c) 243E
(b) 243F
(d) 243G
Ans. (d): संविधान के अनुच्छेद 243-G में पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं लेकिन इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिये जायेंगे, ये जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दी गई है।
Q6. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा गया था? RRB NTPC CBT2 13/06/2022 (Shift-I)
(a) 69
(c) 67
(b) 75
(d) 73
Ans. (d): 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया था। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची (11वीं अनुसूची) जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं। पंचायत के अन्तर्गत कुल 29 विषय हैं।
(a) 69
(c) 67
(b) 75
(d) 73
Ans. (d): 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया था। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची (11वीं अनुसूची) जोड़ी गई। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबन्ध किये गये हैं। पंचायत के अन्तर्गत कुल 29 विषय हैं।
Q7. निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? RRC Group-D Level-1 29/08/2022 (Shift-1)
(a) तहसील स्तरीय पंचायत
(b) ग्राम स्तरीय पंचायत
(c) जिला स्तरीय पंचायत
(d) ब्लाक स्तरीय पंचायत
Ans. (a): 73वें संविधान संशाधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत शामिल है।
(a) तहसील स्तरीय पंचायत
(b) ग्राम स्तरीय पंचायत
(c) जिला स्तरीय पंचायत
(d) ब्लाक स्तरीय पंचायत
Ans. (a): 73वें संविधान संशाधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत शामिल है।
Q8. निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? Railway recruitment cell Group-D 06/10/2022 (Shift-II)
(a) पंचायत समिति
(b) नगरपालिका
(c) जिला परिषद
(d) ग्राम सभा
Ans. (d) : ग्राम सभा को राज्य विधान मण्डलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुखिया ग्राम सभा अध्यक्ष होता है। जिसका कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख पाँच वर्ष होता है। लेकिन इससे पहले भी विशेष परिस्थिति में इसे पद से हटाया जा सकता है।
(a) पंचायत समिति
(b) नगरपालिका
(c) जिला परिषद
(d) ग्राम सभा
Ans. (d) : ग्राम सभा को राज्य विधान मण्डलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुखिया ग्राम सभा अध्यक्ष होता है। जिसका कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख पाँच वर्ष होता है। लेकिन इससे पहले भी विशेष परिस्थिति में इसे पद से हटाया जा सकता है।
Q9. भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है? RRC Group-DLEVEL-1 08/09/2022 (Shift-III)
(a) 73वां और 74वां
(b) 43वां और 44वां
(c) 53वां और 54वां
(d) 63वां और 64वां
Ans. (a): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशाधन 1992 का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन का संबंध क्रमशः पंचायतों और नगरपालिका से है।
(a) 73वां और 74वां
(b) 43वां और 44वां
(c) 53वां और 54वां
(d) 63वां और 64वां
Ans. (a): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशाधन 1992 का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन का संबंध क्रमशः पंचायतों और नगरपालिका से है।
Q10. 1989 में ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधनिक मान्यता की सिफारिश की। RRB Group-D: 23/08/2022 (Shift -III)
(a) सरकारिया आयोग
(b) राजा चेलैया समिति
(c) पी. के. थंगन समिति
(d) खुसरो समिति
Ans. (c) पी. क. थंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए है।
(a) सरकारिया आयोग
(b) राजा चेलैया समिति
(c) पी. के. थंगन समिति
(d) खुसरो समिति
Ans. (c) पी. क. थंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए है।
Q11. वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? / पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? RRC Group-D Level-1 17/8/2022 (Shift-I), RRC Group-D Level-1 30/08/2022 (Shift -I), RRB NTPC CBT1 21.01.2021 (Shift-I), RRB Group-D LEVEL-1 15-11-2018 (Shift-I)
(a) राजस्थान
(b) ओडिशा
(c) कर्नाटक
(d) बिहार
Ans. (a): आजादी के बाद बलवंतराय मेहता समिति (1957 ई0) की सिफारिश पर पंचायतीराज का उद्घाटन तात्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ई0 में राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव से किया। अर्थात् संविधान के अनुच्छेद-40 के व्यावहारिक क्रियान्वयन की नींव पड़ी। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल, का लोकतंत्र की नींव के रुप में 'पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल, 1992 को संविधान में अनुसूची-11, भाग-9 जोड़ा गया, इस भाग में 'पंचायत' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 (ण) तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागैर जिले से हुआ था।
(a) राजस्थान
(b) ओडिशा
(c) कर्नाटक
(d) बिहार
Ans. (a): आजादी के बाद बलवंतराय मेहता समिति (1957 ई0) की सिफारिश पर पंचायतीराज का उद्घाटन तात्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ई0 में राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव से किया। अर्थात् संविधान के अनुच्छेद-40 के व्यावहारिक क्रियान्वयन की नींव पड़ी। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल, का लोकतंत्र की नींव के रुप में 'पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल, 1992 को संविधान में अनुसूची-11, भाग-9 जोड़ा गया, इस भाग में 'पंचायत' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 (ण) तक पंचायती राज से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागैर जिले से हुआ था।
Q12. ग्राम पंचायत का गठन सामान्यत ............. वर्ष के लिए होता है। RRC Group-D Level-1 2/09/2022 (Shift-I)
(a) तीन
(b) चार
(c) एक
(d) पांच
Ans. (d): ग्राम पंचायत का गठन उसकी प्रथम बैठक से पांच वर्ष के लिए होता है। जिसका उल्लेख 243D (e) किया गया है।
(a) तीन
(b) चार
(c) एक
(d) पांच
Ans. (d): ग्राम पंचायत का गठन उसकी प्रथम बैठक से पांच वर्ष के लिए होता है। जिसका उल्लेख 243D (e) किया गया है।
Q13. बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? RRC Group-D Level-1 12/09/2022 (Shift-II)
(a) 50%
(a) 50%
(b) 10%
(c) 25%
(d) 33%
Ans. (a): बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है।
(d) 33%
Ans. (a): बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है।
Q14. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है? RRC Group-D Level-1 17/09/2022 (Shift-III)
(a) पंचायत समिति
(b) ग्राम पंचायत
(c) जिला परिषद
(d) नगर पंचायत
Ans. (d): भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय स्वशासन (नगर पंचायत) का गठन किया गया।
(a) पंचायत समिति
(b) ग्राम पंचायत
(c) जिला परिषद
(d) नगर पंचायत
Ans. (d): भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय स्वशासन (नगर पंचायत) का गठन किया गया।
Q15. निम्नलिखित में से कौन सा, संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? RRC Group-D Level-1 23/08/2022 (Shift -I)
(a) जिला पंचायत
(b) पंचायत समिति
(c) ग्राम निगम
(d) ग्राम पंचायत
Ans. (c) : 73वाँ संविधान संशोधन पंचायतीराज से सम्बंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग-9 अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा पंचायतीराज के परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है। त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
(a) जिला पंचायत
(b) पंचायत समिति
(c) ग्राम निगम
(d) ग्राम पंचायत
Ans. (c) : 73वाँ संविधान संशोधन पंचायतीराज से सम्बंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग-9 अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा पंचायतीराज के परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है। त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गयी है। पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
Q16. संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम, शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? RRC Group -D level-1 7/10/2022 (Shift-I)
(a) चौथा संशोधन अधिनियम, 1956
(b) 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
(c) 10वां संशोधन अधिनियम, 1966
(d) 70वां संशाधन अधिनियम, 1990
Ans. (b): 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें।
(b) 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
(c) 10वां संशोधन अधिनियम, 1966
(d) 70वां संशाधन अधिनियम, 1990
Ans. (b): 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें।
Q17. राज्य चुनाव आयोग .................... के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। RRC Group-D Level-1 1/9/2022 (Shift-III)
(a) ग्राम पंचायतों
(b) राज्य विधान सभाओं
(c) नगर निगम
(d) नगरों की नगर परिषदों
Ans. (b) : राज्य चुनाव आयोग ग्रांम पंचायतों, नगर निगम, नगरों की नगर परिषदों के लिए चुनाव आयोजित कराता है, जबकि राज्य विधान सभाओं के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) आयोजित कराता है।
(a) ग्राम पंचायतों
(b) राज्य विधान सभाओं
(c) नगर निगम
(d) नगरों की नगर परिषदों
Ans. (b) : राज्य चुनाव आयोग ग्रांम पंचायतों, नगर निगम, नगरों की नगर परिषदों के लिए चुनाव आयोजित कराता है, जबकि राज्य विधान सभाओं के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) आयोजित कराता है।
Q18. बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। RRC Group-D Level-1 1/9/2022 (Shift-I)
(a) पांच-स्तरीय
(b) दो-स्तरीय
(c) त्रि-स्तरीय
(d) चार-स्तरीय
Ans. (c) : बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक 'त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली' की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। इस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
(a) पांच-स्तरीय
(b) दो-स्तरीय
(c) त्रि-स्तरीय
(d) चार-स्तरीय
Ans. (c) : बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक 'त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली' की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। इस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
Q19. भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? (RRC Group-D Level-1 18/08/2022 (Shift-I)
(a) 71 वां
(c) 63 वां
(b) 54 वां
d) 73 वां
Ans. (d): 73 वां संविधान संशाधन, 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा कार्य व शक्तियाँ प्रदान की गयी है। इसके तहत भाग 9 के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी।
(a) 71 वां
(c) 63 वां
(b) 54 वां
d) 73 वां
Ans. (d): 73 वां संविधान संशाधन, 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा कार्य व शक्तियाँ प्रदान की गयी है। इसके तहत भाग 9 के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी।
Q20. भारत में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA अधिनियम) किस वर्ष पारित किया गया था? RRC Group-D Level-1 2/09/2022 (Shift-II)
(a) 1992
(b) 1994
(c) 1996
(d) 1990
Ans. (c): भारत में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) वर्ष 1996 में पारित किया गया था। जिसके उद्देश्यों में संविधान के भाग-9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों की जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना तथा जनजातीय समुदायों की परम्पराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, आदि शामिल है।
(a) 1992
(b) 1994
(c) 1996
(d) 1990
Ans. (c): भारत में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) वर्ष 1996 में पारित किया गया था। जिसके उद्देश्यों में संविधान के भाग-9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों की जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना तथा जनजातीय समुदायों की परम्पराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, आदि शामिल है।
Q21. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 E के तहत, प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से .............. वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। RRC Group-D (Now group-C) 22/09/2022 (Shift-I)
(a) छह
(b) तीन
(c) चार
(d) पाँच
Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 E के तहत, प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
(a) छह
(b) तीन
(c) चार
(d) पाँच
Ans. (d) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 E के तहत, प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।
Q22. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित है? RRC Level-1 Group-D CEN. No. 1/2019 Exam 22/09/2022 (Shift-II)
(a) 72वां
(b) 74वां
(c) 73वां
(d) 75वां
Ans.(b): भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) 72वां
(b) 74वां
(c) 73वां
(d) 75वां
Ans.(b): भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q23. संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात् ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर ? RRC Group-D Level-1 16/09/2022 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 243B
(b) अनुच्छेद 243
(c) अनुच्छेद 243A
(d) अनुच्छेद 243C
Ans. (a) : अनुच्छेद 243B पंचायतों राज संरचना से संबंधित है- खंड (1) इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता।
(a) अनुच्छेद 243B
(b) अनुच्छेद 243
(c) अनुच्छेद 243A
(d) अनुच्छेद 243C
Ans. (a) : अनुच्छेद 243B पंचायतों राज संरचना से संबंधित है- खंड (1) इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता।
Q24. भारत के संविधान के 73 वें संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा किससे बनी होती है? RRC Group-D Level-1 18/09/2022 (Shift-I)
(a) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिकों
(b) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी पुरूष सदस्यों
(c) पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्यों
(d) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों
Ans. (d) पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाएँ हैं一
1. ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत।
3. जिला स्तर पर जिला परिषद ।
2. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति।
ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं को भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिकों
(b) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी पुरूष सदस्यों
(c) पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्यों
(d) पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों
Ans. (d) पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाएँ हैं一
1. ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत।
3. जिला स्तर पर जिला परिषद ।
2. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति।
ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं को भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q25. नगर निगम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में 'एल्डरमेन' की सही परिभाषा दी गई है? RRC Group-D Level1 18/09/2022 (Shift-1)
(a) नगर निगम में वार्ड का प्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य
(b) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त
(c) निगम के मनोनीत सदस्य
(d) नगर निगम का प्रमुख
Ans. (c): नगर निगम, नगर पालिकाओं में दो तरह के पार्षद होते है। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते है। जबकि सरकार भी एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किये जाते समय एल्डरमैन मत नहीं दे सकते, केवल सुझाव दे सकते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसी संशोधन के माध्यम से 'भाग 9क' जोड़ा गया जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।
(a) नगर निगम में वार्ड का प्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य
(b) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त
(c) निगम के मनोनीत सदस्य
(d) नगर निगम का प्रमुख
Ans. (c): नगर निगम, नगर पालिकाओं में दो तरह के पार्षद होते है। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते है। जबकि सरकार भी एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किये जाते समय एल्डरमैन मत नहीं दे सकते, केवल सुझाव दे सकते हैं। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसी संशोधन के माध्यम से 'भाग 9क' जोड़ा गया जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।
Q26. भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची ................. की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। RRC Group-D Level-1 22/09/2022 (Shift-III)
(a) केंद्र
(b) पंचायतों
(c) राज्यों
(d) शहरी स्थानीय निकायों
Ans. (d): भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जाड़ा गया था। इसके तहत भाग 9क 'नगरपालिकाएँ' नाम से एक नया भाग जोड़ा गया।
(a) केंद्र
(b) पंचायतों
(c) राज्यों
(d) शहरी स्थानीय निकायों
Ans. (d): भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जाड़ा गया था। इसके तहत भाग 9क 'नगरपालिकाएँ' नाम से एक नया भाग जोड़ा गया।
Q27. भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में 'वार्ड समितियों' का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या ........... होनी चाहिए। RRC Group-D Level-1 7/10/2022 (Shift-III)
(a) दो लाख या उससे अधिक
(b) तीन लाख या उससे अधिक
(c) एक लाख या उससे अधिक
(d) पाँच लाख या उससे अधिक
Ans.(b): भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र में 'वार्ड समितियों' का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। 'नगर पालिका क्षेत्र' से अभिप्राय राज्यपाल द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र से है।
(a) दो लाख या उससे अधिक
(b) तीन लाख या उससे अधिक
(c) एक लाख या उससे अधिक
(d) पाँच लाख या उससे अधिक
Ans.(b): भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र में 'वार्ड समितियों' का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। 'नगर पालिका क्षेत्र' से अभिप्राय राज्यपाल द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र से है।
Q28. पंचायत चुनाव, ................ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। RRC Group-D Level-1 17/09/2022 (Shift-II)
(a) राज्य का राजस्व विभाग
(b) राज्य निर्वाचन आयोग
(c) भारतीय निर्वाचन आयोग
(a) राज्य का राजस्व विभाग
(b) राज्य निर्वाचन आयोग
(c) भारतीय निर्वाचन आयोग
(d) शहरी स्थानीय शासन
Ans.(b): 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 (K) पंचायती राज संस्थाओं हेतु तथा अनुच्छेद 243 (ZA) शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
Ans.(b): 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 (K) पंचायती राज संस्थाओं हेतु तथा अनुच्छेद 243 (ZA) शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
Q29. भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? RRC Group-D Level-1 12/09/2022 (Shift-III)
(a) 5 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 4 वर्ष
(d) 3 वर्ष
Ans. (a): पंचायतीराज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है।
पंचायती राज संस्थाएँ तीन हैं- 1. ग्राम स्तर पर आम पंचायत । 2. ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति । 3. जिला स्तर पर जिला परिषद ।
(a) 5 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 4 वर्ष
(d) 3 वर्ष
Ans. (a): पंचायतीराज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है।
पंचायती राज संस्थाएँ तीन हैं- 1. ग्राम स्तर पर आम पंचायत । 2. ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति । 3. जिला स्तर पर जिला परिषद ।
Q30. न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? RRC Group-D Level-1 26/9/2022 (Shift-1) & Railway Group-D level-1 question 26/08/2022 (Shift-1)
(a) ब्लॉक प्रमुख
(b) बी.डी.ओ.
(c) सरपंच
(d) अध्यक्ष
Ans. (c): भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। न्याय पंचायत ग्राम स्तर की न्याय पालिका होती है, जिसका प्रमुख वहाँ का 'सरपंच' होता है। जहाँ ग्रामीण स्तर पर विवाद निष्पक्ष तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर सुलझाए जाते हैं। 24 अप्रैल 2022 को 12वाँ 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया गया।
(a) ब्लॉक प्रमुख
(b) बी.डी.ओ.
(c) सरपंच
(d) अध्यक्ष
Ans. (c): भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। न्याय पंचायत ग्राम स्तर की न्याय पालिका होती है, जिसका प्रमुख वहाँ का 'सरपंच' होता है। जहाँ ग्रामीण स्तर पर विवाद निष्पक्ष तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर सुलझाए जाते हैं। 24 अप्रैल 2022 को 12वाँ 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया गया।
Q31. संविधान का 73 वाँ संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम ............. संरचना का अधिकार देता है। RRC Group-D Level-1 1/09/2022 (Shift-II)
(b) एक-स्तरीय
(a) त्रि-स्तरीय
(c) संघीय शासन
(d) द्वि-स्तरीय
Ans. (D) संविधान का 73वाँ संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम द्वि- स्तरीय संरचना का अधिकार देता है। अशोक मेहता समिति (1978) ई.) ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
(b) एक-स्तरीय
(a) त्रि-स्तरीय
(c) संघीय शासन
(d) द्वि-स्तरीय
Ans. (D) संविधान का 73वाँ संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम द्वि- स्तरीय संरचना का अधिकार देता है। अशोक मेहता समिति (1978) ई.) ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
Q32. निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? RRC Group D Level-1 26/08/2022 (Shift-II)
(a) सुरक्षा कर्मचारी वर्ग
(b) आयुक्त
(c) प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग
(d) पार्षद
Ans. (d): पार्षद का चुनाव नगर निगम में होता है। जबकि सुरक्षा कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी व आयुक्त नियुक्त कर्मचारी हैं न कि निर्वाचित कर्मचारी। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, जैसे- दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलुरु तथा अन्य शहरों के लिए है। नगर निगम में तीन प्राधिकरण है, जिसमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त आत हैं।
(a) सुरक्षा कर्मचारी वर्ग
(b) आयुक्त
(c) प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग
(d) पार्षद
Ans. (d): पार्षद का चुनाव नगर निगम में होता है। जबकि सुरक्षा कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी व आयुक्त नियुक्त कर्मचारी हैं न कि निर्वाचित कर्मचारी। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, जैसे- दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलुरु तथा अन्य शहरों के लिए है। नगर निगम में तीन प्राधिकरण है, जिसमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त आत हैं।
Q33. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए का प्रावधान है। RRC Group-D Level-1 26/08/2022 (Shift-III) and RRC Group-D Level-1 2/09/2022 (Shift-III)
(a) नगर पंचायत
(b) नगर निगम
(c) नगर पालिका परिषद
(d) ग्राम पंचायत
(a) नगर पंचायत
(b) नगर निगम
(c) नगर पालिका परिषद
(d) ग्राम पंचायत
Ans. (a): 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग-9 (क) शामिल किया गया, जिसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया था और अनुच्छेद '243त' से '243 यछ' के उपबंध को भी शामिल किया गया तथा इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई '12वीं' अनुसूची को भी जोड़ा गया था ।
Q34. पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 .............. के द्वारा की गई थी। RRC Group-D Level-1 5/09/2022 (Shift-1), RRB NTPC CBT1 8.04.2021 (Shift-I)
(a) अशोक मेहता समिति
(b) सिंघवी समिति
(c) बलवंत राय मेहता समिति
(d) जीकेवी राव समिति
Ans. (c): पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (स्वायत्तता) की योजना की सिफारिश की थी, जिस अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया, जिसे 'पंचायत' कहा जाता है, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 234 से 243 ण के प्रावधान सम्मिलित है।
(a) अशोक मेहता समिति
(b) सिंघवी समिति
(c) बलवंत राय मेहता समिति
(d) जीकेवी राव समिति
Ans. (c): पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण (स्वायत्तता) की योजना की सिफारिश की थी, जिस अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। 73 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया, जिसे 'पंचायत' कहा जाता है, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 234 से 243 ण के प्रावधान सम्मिलित है।
Q35. भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? / भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची .. में. विषय शामिल हैं। RRC Group-D Level-1 8/09/2022 (Shift-I), RRC Group-D level-1 30/8/2022 (Shift-III)
(a) 29
(b) 27
(c) 21
(d) 21
Ans. (a): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तथा विकास एवं कल्याण संबंधी 29 विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। भारत में बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है।
(a) 29
(b) 27
(c) 21
(d) 21
Ans. (a): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तथा विकास एवं कल्याण संबंधी 29 विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। भारत में बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है।
Q36. निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को विस्तारित करना था? RRC Group-D Level-1 16/9/2022 (Shift-I)
(a) DESA अधिनियम 1996
(b) MESA अधिनियम 1996
(c) NESA अधिनियम 1996
(d) PESA अधिनियम 1996
Ans. (d): पसा (PESA) अधिनियम 1996 में, "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये" अधिनियमित किया गया था।
(a) DESA अधिनियम 1996
(b) MESA अधिनियम 1996
(c) NESA अधिनियम 1996
(d) PESA अधिनियम 1996
Ans. (d): पसा (PESA) अधिनियम 1996 में, "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये" अधिनियमित किया गया था।
Q37. पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद, भारत के सभी राज्यों में एक समान ............ स्तरीय पंचायती राज संरचना है। RRC Group-D Level-1 12/9/2022 (Shift-I)
(a) 2
(b) 5
(c) 4
(d) 3
Ans. (d): पंचायतीराज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए। परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान तीन स्तरीय पंचायतीराज संरचना है- आम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद ।
(a) 2
(b) 5
(c) 4
(d) 3
Ans. (d): पंचायतीराज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए। परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान तीन स्तरीय पंचायतीराज संरचना है- आम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद ।
Q38. भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? RRC Group-D Level-1 20/09/2022 (Shift-III)
(a) सभासद
(c) महापौर
(b) जिला मजिस्ट्रेट
(d) नगर निगम आयुक्त
(a) सभासद
(c) महापौर
(b) जिला मजिस्ट्रेट
(d) नगर निगम आयुक्त
Ans. (c) : भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन काल में 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की समस्त कार्यकारी शक्ति महापौर में ही निहित होती है।
Q39. भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतीराज का वर्णन किया गया है? RRC Group-D LEVEL-1 22/08/2022 (Shift-II)
(a) भाग VII
(b) भाग IX
(c) भाग VIII
(d) भाग VI
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX (9) में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।
(a) भाग VII
(b) भाग IX
(c) भाग VIII
(d) भाग VI
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX (9) में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ।
Q40. भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतीराज का वर्णन किया गया है? RRC Group-D (Group-c) 22/08/2022 (Shift-II)
(a) भाग VII
(b) भाग IX
(c) भाग VIII
(d) भाग VI
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX (9) में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) भाग VII
(b) भाग IX
(c) भाग VIII
(d) भाग VI
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX (9) में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाता है सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q41. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? RRC Group-D Level-1 18/08/02022 (Shift-III)
(a) पंचायतों की संरचना
(b) सीट का आरक्षण
(c) पंचायतों का गठन
(d) पंचायत की अवधि
Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की अवधि से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243-स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का 'जनक लार्ड रिपन' को माना जाता हैं।
(a) पंचायतों की संरचना
(b) सीट का आरक्षण
(c) पंचायतों का गठन
(d) पंचायत की अवधि
Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायत की अवधि से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243-स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का 'जनक लार्ड रिपन' को माना जाता हैं।
Q42. भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत किस वर्ष हुई? RRC Group-D Level-1 6/09/2022 (Shift - III)
(a) 1947
(b) 1952
(c) 1961
(d) 1959
Ans. (d): भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है।
(a) 1947
(b) 1952
(c) 1961
(d) 1959
Ans. (d): भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है।
Q43. भारतीय संविधान में हुए ............... संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया । RRC Group-D Level-1 6/09/2022 (Shift - III)
(a) 79वें
(b) 71वें
(c) 73वें
(d) 76वें
Ans. (c): भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम सभा को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव (आधार) के रूप में परिकल्पित किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
(a) 79वें
(b) 71वें
(c) 73वें
(d) 76वें
Ans. (c): भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम सभा को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव (आधार) के रूप में परिकल्पित किया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
Q44. निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया? RRC Group-D LEVEL-1 13/09/2022 (Shift-II)
(a) 1991
(b) 1992
(c) 1993
(d) 1994
Ans. (c): वर्ष 1993 में भारतीय संविधान का 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ जिसमें क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम में आरक्षण, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के साथ- साथ संरपंच, अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए महिलाओं को एक- तिहाई (33%) सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
(a) 1991
(b) 1992
(c) 1993
(d) 1994
Ans. (c): वर्ष 1993 में भारतीय संविधान का 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ जिसमें क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम में आरक्षण, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के साथ- साथ संरपंच, अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए महिलाओं को एक- तिहाई (33%) सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
Q45. 1992 में, भारतीय संविधान में, 11वीं अनुसूची ........... संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। Railway Group-D Level-1 8/09/2022 (Shift-II)
(b) 74वें
(a) 72वें
(b) 74वें
(a) 72वें
(c) 73वें
(d) 42वें
(d) 42वें
Ans. (c): भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1992 में शामिल की गयी थी। इसमें कुल 29 विषय शामिल किये गये है। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क आदि विषय शामिल हैं।
Q46. खंड (Block) पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? RRC Group-D Level-1 11/10/2022 (Shift-I)
(a) समिति के सदस्यों द्वारा
(a) समिति के सदस्यों द्वारा
(b) ग्राम प्रधान के द्वारा
(c) जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा
(d) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा
Ans. (a): खंड (Block) पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पंचायतीराज व्यवस्था में पंचायत के तीन स्तर है ग्राम पंचायत, खंड पंचायत तथा जिला पंचायत। पंचायत के सभी स्तर के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके (सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा) से होगा।
(c) जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा
(d) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा
Ans. (a): खंड (Block) पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। पंचायतीराज व्यवस्था में पंचायत के तीन स्तर है ग्राम पंचायत, खंड पंचायत तथा जिला पंचायत। पंचायत के सभी स्तर के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके (सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा) से होगा।
Q47. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ................ से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। RRC Group-D Level-1 25/08/2022 (Shift-II)
(a) 20 लाख
(b) 25 लाख
(c) 5 लाख
(d) 10 लाख
Ans. (a): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसके तहत आम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान है। परन्तु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया । बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था।
(a) 20 लाख
(b) 25 लाख
(c) 5 लाख
(d) 10 लाख
Ans. (a): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसके तहत आम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान है। परन्तु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया । बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था।
Q48. संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक स्थिति प्राप्त हुई? RRC Group-D Level-1 11/10/2022 (Shift-II)
(a) 73 वाँ संशोधन
(b) 65 वाँ संशोधन
(c) 75 वाँ संशाधन
(d) 70 वाँ संशोधन
Ans. (a): 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद-243 के अंतर्गत-243A-243 0 तक अनुच्छेद जोड़े गये तथा 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय रखा गया। पंचायतीराज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में पंचायती राज की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में की गई।
(a) 73 वाँ संशोधन
(b) 65 वाँ संशोधन
(c) 75 वाँ संशाधन
(d) 70 वाँ संशोधन
Ans. (a): 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद-243 के अंतर्गत-243A-243 0 तक अनुच्छेद जोड़े गये तथा 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय रखा गया। पंचायतीराज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में पंचायती राज की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में की गई।
Q49. भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? Railway Group-D cbt 14/09/2022 (Shift-I)
(a) मेघालय
(a) मेघालय
(b) असम
(c) त्रिपुरा
(d) पश्चिम बंगाल
Ans. (a) पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में 'स्थानीय स्वशासन' का जनक 'लार्ड रिपन' को माना जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा हुआ । पंचायतीराज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं।
(d) पश्चिम बंगाल
Ans. (a) पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। भारत में 'स्थानीय स्वशासन' का जनक 'लार्ड रिपन' को माना जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा हुआ । पंचायतीराज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं।
Q50. निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? RRC Group-D LEVEL-1 28/09/2022 (Shift-III)
(a) नगर पंचायत
(b) जिला परिषद
(c) पंचायत समिति
(d) ग्राम सभा
Ans. (d) : सभी मतदाता जो चुनावी रिकार्ड में सूचीबद्ध है और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गाँव के निवासी है, ग्राम सभा बनाते है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एक मात्र स्थायी इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) नगर पंचायत
(b) जिला परिषद
(c) पंचायत समिति
(d) ग्राम सभा
Ans. (d) : सभी मतदाता जो चुनावी रिकार्ड में सूचीबद्ध है और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गाँव के निवासी है, ग्राम सभा बनाते है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एक मात्र स्थायी इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q51. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? RRC Group-D LEVEL-1 27/09/2022 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 242
(b) अनुच्छेद 244
(c) अनुच्छेद 245
(d) अनुच्छेद 243
Ans.(d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वाशासन से जुड़ा है। भारत में 'स्थानीय स्वाशासन' का जनक 'लार्ड रिपन' को माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद- 243 के अन्तर्गत-243(A) से 243 (O) तक अनुच्छेद जोड़े गए, तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिनमें कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायतें कानून बना सकती है।
(a) अनुच्छेद 242
(b) अनुच्छेद 244
(c) अनुच्छेद 245
(d) अनुच्छेद 243
Ans.(d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वाशासन से जुड़ा है। भारत में 'स्थानीय स्वाशासन' का जनक 'लार्ड रिपन' को माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद- 243 के अन्तर्गत-243(A) से 243 (O) तक अनुच्छेद जोड़े गए, तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिनमें कुल 29 विषय हैं जिस पर पंचायतें कानून बना सकती है।
Q52. 1989 में, किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? RRC Group-D Level-1 9/9/2022 (Shift-III)
(a) ए. के. माथुर समिति
(b) वाघुल समिति
(c) पी. के थंगन समिति
(d) वासुदेव समिति
Ans. (c): 1988 में गठित पी. के थंगन समिति ने पंचायतीराज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया परन्तु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
(a) ए. के. माथुर समिति
(b) वाघुल समिति
(c) पी. के थंगन समिति
(d) वासुदेव समिति
Ans. (c): 1988 में गठित पी. के थंगन समिति ने पंचायतीराज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया परन्तु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
Q53. भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? RRC Group-D Level-1 9/9/2022 (Shift-1)
(a) नागालैंड
(b) आंध्र प्रदेश
(c) उत्तर प्रदेश
(d) राजस्थान
Ans. (a): नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बधगरी गांव में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई। लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
(a) नागालैंड
(b) आंध्र प्रदेश
(c) उत्तर प्रदेश
(d) राजस्थान
Ans. (a): नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बधगरी गांव में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई। लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
Q54. निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? RRC Group-D Level-1 9/9/2022 (Shift-II)
(a) 2003
(b) 2002
(c) 2004
(a) 2003
(b) 2002
(c) 2004
(d) 2001
Ans. (c): भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्या की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
Ans. (c): भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्या की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
Q55. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? RRC Group-D Level-1 26/09/2022 (Shift-III)
(a) स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन
(b) ब्लॉक समितियाँ के बजट की जांच और अनुमोदन
(c) स्थानीय करों का संग्रह
(d) ग्राम सुविधाओं का विकास
Ans. (b): ब्लॉक समितियों के बजट की जाँच और अनुमोदन का कार्य ग्राम पंचायतों का नहीं है। अतः विकल्प (b) सही है।
ग्राम पंचायतों के कार्य-
(a) स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन
(b) ब्लॉक समितियाँ के बजट की जांच और अनुमोदन
(c) स्थानीय करों का संग्रह
(d) ग्राम सुविधाओं का विकास
Ans. (b): ब्लॉक समितियों के बजट की जाँच और अनुमोदन का कार्य ग्राम पंचायतों का नहीं है। अतः विकल्प (b) सही है।
ग्राम पंचायतों के कार्य-
- स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करना। स्थानीय करों का संग्रह करना ।
- ग्राम स्तरीय सेवाओं और सुविधाओं का विकास करना ।
Q56. निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? RRC Group-D Level-1 15/9/2022 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 243 A
(b) अनुच्छेद 245 B
(c) अनुच्छेद 242 B
(d) अनुच्छेद 244 A
Ans. (a): भारतीय संविधान के भाग-9 के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है।
(a) अनुच्छेद 243 A
(b) अनुच्छेद 245 B
(c) अनुच्छेद 242 B
(d) अनुच्छेद 244 A
Ans. (a): भारतीय संविधान के भाग-9 के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है।
Q57. सभी पंचायत संस्थाओं में, वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के ................. से कम न हों, को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा । RRC Group-D Level-1 14/9/2022 (Shift-II)
(a) दो तिहाई
(b) तीन चौथाई
(c) आधी
(d) एक तिहाई
Ans. (d): पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तीन स्तर है ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और जिला परिषद (जिला स्तर पर) संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम- 1992 में देश भर की सभी पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% या 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
(a) दो तिहाई
(b) तीन चौथाई
(c) आधी
(d) एक तिहाई
Ans. (d): पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के तीन स्तर है ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और जिला परिषद (जिला स्तर पर) संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम- 1992 में देश भर की सभी पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% या 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
Q58. संविधान के अनुच्छेद 243 (C) के तहत, पंचायत की संरचना से सम्बन्धित निर्णय कौन करता है? RRC Group-D Level-1 28/9/2022 (Shift-II)
(a) लोकसभा
(b) राज्य विधानसभा
(a) लोकसभा
(b) राज्य विधानसभा
(c) राज्य विधानमंडल (Legislature of State)
(d) राज्यसभा (Council of States)
Ans. (c): भारतीय संविधान के भाग-9 के तहत अनुच्छेद 243 (ए) से 243 (ओ) तक पंचायतों के गठन से सम्बन्धित है जिसके अनुच्छेद 243 (सी) के तहत पंचायतों की संरचना से सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित राज्य का राज्य विधानमण्डल लेता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को जबकि 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'नगरपालिकाओं' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(d) राज्यसभा (Council of States)
Ans. (c): भारतीय संविधान के भाग-9 के तहत अनुच्छेद 243 (ए) से 243 (ओ) तक पंचायतों के गठन से सम्बन्धित है जिसके अनुच्छेद 243 (सी) के तहत पंचायतों की संरचना से सम्बन्धित निर्णय सम्बन्धित राज्य का राज्य विधानमण्डल लेता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को जबकि 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'नगरपालिकाओं' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q59. किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? RRC Group-D Level-1 30/9/2022 (Shift-II)
(a) राज्य सरकार
(b) केंद्र सरकार
(c) जिला कलेक्ट
(d) संभागीय आयुक्त
Ans. (a): किसी दिए गए क्षेत्र में नगरपालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है।
(a) राज्य सरकार
(b) केंद्र सरकार
(c) जिला कलेक्ट
(d) संभागीय आयुक्त
Ans. (a): किसी दिए गए क्षेत्र में नगरपालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है।
Q60. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? RRC Group-D Level-1 28/9/2022 (Shift-1)
(a) अनुच्छेद 44
(b) अनुच्छेद 42
(c) अनुच्छेद 41
(d) अनुच्छेद 40
Ans. (d): भारतीय संविधान के भाग-4 के अन्तर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ज्ञातव्य हो कि संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख है । संविधान के 73वं संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जबकि 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिका/नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया ।
(b) अनुच्छेद 42
(c) अनुच्छेद 41
(d) अनुच्छेद 40
Ans. (d): भारतीय संविधान के भाग-4 के अन्तर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ज्ञातव्य हो कि संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख है । संविधान के 73वं संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जबकि 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिका/नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया ।
Q61. पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D संबंधित है? RRC Group-D Level-1 29/9/2022 (Shift-III)
(a) ग्राम सभा
(b) पंचायतों के गठन
(c) पंचायत में सीटों के आरक्षण
(d) पंचायतों की संरचना
Ans. (c): पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी पंचायत में सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं की एक तिहाई सीटें और संविधान के भाग IX के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
(a) ग्राम सभा
(b) पंचायतों के गठन
(c) पंचायत में सीटों के आरक्षण
(d) पंचायतों की संरचना
Ans. (c): पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी पंचायत में सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं की एक तिहाई सीटें और संविधान के भाग IX के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
Q62. प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? RRC Group-D Level-1 15/9/2022 (Shift-III)
(a) एक
(b) तीन
(c) चार
(d) दो
Ans. (a): प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करता है, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उपबंध है।
(a) एक
(b) तीन
(c) चार
(d) दो
Ans. (a): प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करता है, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उपबंध है।
Q63. सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? RRC Group-D Level-1 17/8/2022 (Shift-II)
(a) 1/5
(b) 1/3
(c) 1/2
(d) 1/4
Ans. (b): संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार, संविधान के भाग IX द्वारा दिए गए पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1/3 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी ।
(a) 1/5
(b) 1/3
(c) 1/2
(d) 1/4
Ans. (b): संविधान के अनुच्छेद 243 डी में निहित प्रावधानों के अनुसार, संविधान के भाग IX द्वारा दिए गए पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1/3 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी ।
Q64. भारतीय संविधान का ................... पंचायतों से संबंधित है। RRC Group-D Level-1 16/9/2022 (Shift-III)
(a) भाग XI
(b) भाग X
(c) भाग IX
(d) भाग VIII
Ans. (c): भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई हैं। भाग 9 में 'पंचायते' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 ण तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है।
(a) भाग XI
(b) भाग X
(c) भाग IX
(d) भाग VIII
Ans. (c): भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई हैं। भाग 9 में 'पंचायते' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 ण तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है।
Q65. निम्न में कौन-सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अतर्गत आता है? RRC Group-D Level-1 19/09/2022 (Shift-II)
(a) छावनी परिषद (Cantonment Board)
(b) जिला परिषद (District Board)
(a) छावनी परिषद (Cantonment Board)
(b) जिला परिषद (District Board)
(c) नगरीय क्षेत्र (Town Area)
(d) नगरपालिका परिषद (Muncipal Board)
Ans. (a): छावनी परिषद (contonment Board) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार (Jursdiction) के अन्तर्गत आता है । जबकि जिला परिषद, नगरीय क्षेत्र तथा नगरपालिका परिषद राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है ।
(d) नगरपालिका परिषद (Muncipal Board)
Ans. (a): छावनी परिषद (contonment Board) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार (Jursdiction) के अन्तर्गत आता है । जबकि जिला परिषद, नगरीय क्षेत्र तथा नगरपालिका परिषद राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है ।
Q66. भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में .................. स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रावधान है। RRC Group-D Level-1 27/9/2022 (Shift-III)
(a) हर दो वर्ष के बाद
(b) हर तीन वर्ष के बाद
(c) हर वर्ष
(d) हर पाँच वर्ष के बाद
Ans. (d): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में हर पाँच वर्ष के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। स्थानीय निकायों का अर्थ पंचायतों और नगरपालिकाओं से है।
(a) हर दो वर्ष के बाद
(b) हर तीन वर्ष के बाद
(c) हर वर्ष
(d) हर पाँच वर्ष के बाद
Ans. (d): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में हर पाँच वर्ष के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। स्थानीय निकायों का अर्थ पंचायतों और नगरपालिकाओं से है।
Q67. भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना, भारतीय संविधान के के अनुसार की गई है। RRC Group-D Level-1 17/8/2022 (Shift-III)
(a) 42वें संशोधन अधिनियम
(b) 57वें संशोधन अधिनियम
(c) 73वें संशोधन अधिनियम
(d) 86वें संशोधन अधिनियम
Ans. (c): भारत में पंचायती राज संस्थाओं का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
(a) 42वें संशोधन अधिनियम
(b) 57वें संशोधन अधिनियम
(c) 73वें संशोधन अधिनियम
(d) 86वें संशोधन अधिनियम
Ans. (c): भारत में पंचायती राज संस्थाओं का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।
Q68. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि, "राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पांचवे वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी"? RRC Group D Level-1 27/9/2022 (Shift-I)
(a) 243Y
(b) 243 H
(c) 243 I
(d) 243 X
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
(a) 243Y
(b) 243 H
(c) 243 I
(d) 243 X
Ans. (c): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
Q69. 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX 'पंचायत' को जोड़ा गया था। RRC Group-D Level-1 14/9/2022 (Shift-III)
(a) 74 वें
(b) 92 वें
(c) 83 वें
(d) 73 वें
Ans. (d): भारत में वर्ष 1992 का 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 से 243 (0) के प्रावधानों को शामिल करते हुए "पंचायतें" नामक संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को समायोजित करने वाली एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी।
(a) 74 वें
(b) 92 वें
(c) 83 वें
(d) 73 वें
Ans. (d): भारत में वर्ष 1992 का 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 से 243 (0) के प्रावधानों को शामिल करते हुए "पंचायतें" नामक संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को समायोजित करने वाली एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी।
Q70. संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयन करें। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष RRC Group-D Level-1 7/10/2022 (Shift-II)
(a) अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख
(b) मुखिया, अध्यक्ष, प्रमुख
(c) प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष
(a) अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख
(b) मुखिया, अध्यक्ष, प्रमुख
(c) प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष
(d) मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष
Ans. (d): पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं तीन हैं-
Ans. (d): पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं तीन हैं-
- ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान (मुखिया) होता है।
- ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है।
- जिला स्तर पर जिला परिषद, इसका अध्यक्ष 'जिला अध्यक्ष' कहलाता है।
Q71. पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान कया गया? RRC Group-D level-1 26/9/2022 (Shift-II)
(a) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
(b) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993
(c) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990
(d) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991
Ans.(a): 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतीराज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।
(a) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
(b) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993
(c) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990
(d) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991
Ans.(a): 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतीराज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।
Q72. भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? RRC Group-D Level-1 22/8/2022 (Shift-I)
(a) 33
(b) 29
(c) 25
(d) 19
Ans. (b): 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसे संविधान के भाग-9 में जोड़ा गया है, भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 (ण) तक पंचायती राज से सम्बंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची का सम्बन्ध पंचायती राज व्यवस्था से है जिसमें कुल 29 विषय है।
(a) 33
(b) 29
(c) 25
(d) 19
Ans. (b): 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसे संविधान के भाग-9 में जोड़ा गया है, भाग-9 में 'पंचायतें' नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243 (ण) तक पंचायती राज से सम्बंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची का सम्बन्ध पंचायती राज व्यवस्था से है जिसमें कुल 29 विषय है।
Q73. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत, नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? RRC Group-D Level-1 29/09/2022 (Shift-I)
(a) तीन
(b) छह
(c) चार
(d) पाँच
Ans.(a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत, नगर पालिकाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (1) नगर
पंचायत (2) नगर पालिका (3) तथा नगर निगम
(a) तीन
(b) छह
(c) चार
(d) पाँच
Ans.(a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत, नगर पालिकाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (1) नगर
पंचायत (2) नगर पालिका (3) तथा नगर निगम
Q74. निम्न में से कौन-सा, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? RRC Group-D Level-1 11/10/2022 (Shift-III)
(a) नगर पंचायत
(b) नगर पालिका
(c) नगर निगम
(d) जिला पंचायत
Ans.(d): जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का अंग नहीं है। जिला पंचायत, पंचायती राजव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर पर एक प्रमुख कार्यालय है, जो कि अपने जिले के सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखते हुए समय-समय पर ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों का मार्गदर्शन करता है।
(a) नगर पंचायत
(b) नगर पालिका
(c) नगर निगम
(d) जिला पंचायत
Ans.(d): जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का अंग नहीं है। जिला पंचायत, पंचायती राजव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर पर एक प्रमुख कार्यालय है, जो कि अपने जिले के सभी जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखते हुए समय-समय पर ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों का मार्गदर्शन करता है।
Q75. निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? RRC Group-D Level-1 5/09/2022 (Shift-II)
(a) राज्य सरकार
(b) केंद्र सरकार
(c) पुलिस प्रशासन
(d) स्थानीय सरकार
Ans.(d): स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है, क्योंकि यह किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है, जो जन प्रशासन का एक रूप है, जिसे भारत में पंचायतीराज कहा जाता है, जिसका अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। भारत में पंचायतीराज के विकास के लिए पहली बार वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने तीन स्तरीय पंचायत पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद ।
(a) राज्य सरकार
(b) केंद्र सरकार
(c) पुलिस प्रशासन
(d) स्थानीय सरकार
Ans.(d): स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है, क्योंकि यह किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है, जो जन प्रशासन का एक रूप है, जिसे भारत में पंचायतीराज कहा जाता है, जिसका अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। भारत में पंचायतीराज के विकास के लिए पहली बार वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने तीन स्तरीय पंचायत पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद ।
Q76. राज्य अधिनियम के अनुसार, ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा .............. वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। RRC Group-D Level-1 25/8/2022 (Shift-III)
(a) 6
(a) 6
(b) 5
(c) 2
(d) 3
Ans. (b) : राज्य अधिनियम के अनुसार, आम पंचायत के सरपंच या मुखिया (पंचायती राज व्यवस्था की सभी श्रेणियों में) का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
(c) 2
(d) 3
Ans. (b) : राज्य अधिनियम के अनुसार, आम पंचायत के सरपंच या मुखिया (पंचायती राज व्यवस्था की सभी श्रेणियों में) का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
Q77. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2015 के अनुसार, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन (PRIs) चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई है? RRB NTPC CBT1 29.04.2016 (Shift-II)
(a) उच्च माध्यमिक
(b) मैट्रिक
(c) कोई शैक्षिक योग्यता नहीं केवल आयु 21 वर्ष
(d) स्नातक
Ans : (b) हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं महिलाओं (सामान्य और अनुसूचित जाति के पुरूष) के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गयी है। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा
राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों क लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।
(a) उच्च माध्यमिक
(b) मैट्रिक
(c) कोई शैक्षिक योग्यता नहीं केवल आयु 21 वर्ष
(d) स्नातक
Ans : (b) हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों को न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं महिलाओं (सामान्य और अनुसूचित जाति के पुरूष) के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गयी है। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा
राज्य बन गया है जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों क लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।
Q78. दिसंबर 2015 में, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? RRB NTPC CBT1 26.04.2016 (Shift-II)
(a) घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय
(b) महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कक्षा 3 उत्तीर्ण
(a) घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय
(b) महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कक्षा 3 उत्तीर्ण
(c) बिजली बिल के बकाया का भुगतान न करने की छूट
(d) सहकारी बैंकों के बकाया का भुगतान न करने की छूट
Ans: (a) दिसम्बर 2015 में, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में घोषित किया गया था।
(d) सहकारी बैंकों के बकाया का भुगतान न करने की छूट
Ans: (a) दिसम्बर 2015 में, घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में घोषित किया गया था।
Q79. राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? RRB NTPC CBT1 26.04.2016 (Shift-II)
(a) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 2 है।
(b) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 5 है।
(c) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 7 है।
(d) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 10 है।
Ans : (b) राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएँ सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि व पर्याप्त रूप
से शिक्षित नहीं है, शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है।
(a) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 2 है।
(b) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 5 है।
(c) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 7 है।
(d) न्यूनतम योग्यता, कक्षा 10 है।
Ans : (b) राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएँ सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि व पर्याप्त रूप
से शिक्षित नहीं है, शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया है।
Q80. निम्न में से कौन सी संस्था/निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? RRC Group-D Level-1 6/10/2022 (Shift-III)
(a) ग्राम पंचायत
(b) तहसील परिषद
(c) जिला परिषद
(d) पंचायत समिति
Ans. (b): तहसील परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल संस्थाएं- ग्राम स्तर पर 'ग्राम पंचायत', ब्लॉक स्तर पर 'पंचायत समिति' तथा जिला स्तर पर 'जिला परिषद' है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) ग्राम पंचायत
(b) तहसील परिषद
(c) जिला परिषद
(d) पंचायत समिति
Ans. (b): तहसील परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल संस्थाएं- ग्राम स्तर पर 'ग्राम पंचायत', ब्लॉक स्तर पर 'पंचायत समिति' तथा जिला स्तर पर 'जिला परिषद' है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q81. निम्न में से कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? RRC Group-D Level-1 30/8/2022 (Shift-III)
(a) नगर आयुक्त
(b) महापौर
(c) एल्डरमेन
(d) नगर पार्षद
Ans. (a): नगर आयुक्त राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों का मुखिया होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम -1992 द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
(a) नगर आयुक्त
(b) महापौर
(c) एल्डरमेन
(d) नगर पार्षद
Ans. (a): नगर आयुक्त राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों का मुखिया होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम -1992 द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
Q82. निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अंतर्गत नहीं आता है? RRC Group-D Level-1 19/9/2022 (Shift-III)
(a) स्वच्छता
(b) जन स्वास्थ्य
(c) कानून एवं व्यवस्था
(d) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
Ans. (c) दिए गए विकल्पों में 'कानून एवं व्यवस्था' स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले विषय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आदि हैं।
(a) स्वच्छता
(b) जन स्वास्थ्य
(c) कानून एवं व्यवस्था
(d) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
Ans. (c) दिए गए विकल्पों में 'कानून एवं व्यवस्था' स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले विषय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आदि हैं।
Q83. सामान्य परिस्थितियों में, सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? RRC Group-D Level-1 18/09/2022 (Shift-II)
(a) राज्यपाल
(b) राज्य के गृह मंत्री
(c) मेयर
(d) मुख्यमंत्री
Ans. (c) : प्रशासनिक संगठन को ही नगर निगम कहा जाता है, नगर निगम का कार्य भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन करना। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं बनाना, सड़कों, पुल, स्वास्थ्य और स्वच्छता के रखरखाव, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आदि होते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेयर (Mayor) कहा जाता है।
(a) राज्यपाल
(b) राज्य के गृह मंत्री
(c) मेयर
(d) मुख्यमंत्री
Ans. (c) : प्रशासनिक संगठन को ही नगर निगम कहा जाता है, नगर निगम का कार्य भू-उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन करना। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं बनाना, सड़कों, पुल, स्वास्थ्य और स्वच्छता के रखरखाव, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आदि होते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेयर (Mayor) कहा जाता है।
Q84. 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? RRC Group-D Level1 6/09/2022 (Shift-1)
(a) अशोक मेहता समिति
(b) एल एम सिंघवी समिति
(c) पी के शुंगन समिति
(d) जी वी के राव समिति
Ans. (c): वर्ष 1989 में पी. के. थंगन समिति ने स्थानीय शासन का संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी । एल. एम. सिंघवी समिति (1986) स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश।
(a) अशोक मेहता समिति
(b) एल एम सिंघवी समिति
(c) पी के शुंगन समिति
(d) जी वी के राव समिति
Ans. (c): वर्ष 1989 में पी. के. थंगन समिति ने स्थानीय शासन का संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी । एल. एम. सिंघवी समिति (1986) स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश।
Q85. निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए एक- तिहाई सीटें आरक्षित होती हैं? RRB NTPC CBT1 26.07.2021 (Shift-I) & RRB NTPC CBT1 23.07.2021 (Shift-II)
(a) पंचायती राज
(b) विधान सभा
(c) राज्यसभा
(d) लोकसभा
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन, 1992 के तहत पंचायतों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243D); का प्रावधान भी इसी संशोधन के द्वारा किया गया है।
(a) पंचायती राज
(b) विधान सभा
(c) राज्यसभा
(d) लोकसभा
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन, 1992 के तहत पंचायतों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के एक तिहाई पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243D); का प्रावधान भी इसी संशोधन के द्वारा किया गया है।
Q86. भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत, इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। RRB NTPC CBT-1 13.1.2021 (Shift-II) Stage Ist
(a) लोकसभा
(b) राज्य विधानसभा
(c) पंचायती राज संस्थान
(d) राज्यसभा
Ans. (c): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के तहत पंचायतों (अनु- 243 घ) और नगरपालिकाओं (अनु-243 न) में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
(a) लोकसभा
(b) राज्य विधानसभा
(c) पंचायती राज संस्थान
(d) राज्यसभा
Ans. (c): भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 के तहत पंचायतों (अनु- 243 घ) और नगरपालिकाओं (अनु-243 न) में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
Q87. अनुच्छेद 243 C किससे संबंधित है? RRB NTPC CBT1 17.02.2021 (Shift-I)
(a) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान
(b) संघ का नाम और क्षेत्र
(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) पंचायतों की संरचना
Ans. (d) : अनुच्छेद 243 C का सम्बंध 'पंचायतों की संरचना' से है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग-9 को जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" के रूप में मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था बनाने का सुझाव दिया-जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई। 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राजव्यवस्था की शुरुआत की। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
Q88. भारतीय संविधान के अनुसार, पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? RRB NTPC CBT1 12.01.2021 (Shift-I)
(a) 25 साल
(b) 21 साल
(c) 30 साल
(d) 24 साल
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व (5 वर्ष से पहले) विघटित हो जाती है, ता विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
(a) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान
(b) संघ का नाम और क्षेत्र
(c) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) पंचायतों की संरचना
Ans. (d) : अनुच्छेद 243 C का सम्बंध 'पंचायतों की संरचना' से है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग-9 को जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस" के रूप में मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राजव्यवस्था बनाने का सुझाव दिया-जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई। 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राजव्यवस्था की शुरुआत की। इसी वर्ष 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
Q88. भारतीय संविधान के अनुसार, पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? RRB NTPC CBT1 12.01.2021 (Shift-I)
(a) 25 साल
(b) 21 साल
(c) 30 साल
(d) 24 साल
Ans. (b): भारतीय संविधान के भाग IX में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व (5 वर्ष से पहले) विघटित हो जाती है, ता विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
Q89. अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा RRB NTPC CBT1 17.01.2017 (Shift-I)
(a) स्थगित समय से 6 माह के अन्दर
(b) स्थगित समय से 12 माह के अन्दर
(c) स्थगित समय से 2 माह के अन्दर
(d) स्थगित समय से 1 माह के अन्दर
Ans : भारतीय संविधान के भाग IX में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व (5 वर्ष से पहले) विघटित हो जाती है, ता विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
(a) स्थगित समय से 6 माह के अन्दर
(b) स्थगित समय से 12 माह के अन्दर
(c) स्थगित समय से 2 माह के अन्दर
(d) स्थगित समय से 1 माह के अन्दर
Ans : भारतीय संविधान के भाग IX में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि यदि पंचायत समय पूर्व (5 वर्ष से पहले) विघटित हो जाती है, ता विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
Q90. भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? RRB JE/DMS/CMA 23/05/2019 (Shift-1)
(a) दिल्ली
(b) दादरा और नगर हवेली
(c) चंडीगढ़
(d) दमन और दीव
Ans: (a) केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरूआत प. जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, 73 वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
(a) दिल्ली
(b) दादरा और नगर हवेली
(c) चंडीगढ़
(d) दमन और दीव
Ans: (a) केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरूआत प. जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, 73 वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
Q91. ............... ने सिफारिश की कि, निर्णय लेने की शक्ति को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए- RAILWAY Group-D Exam 31-10-2018 (Shift-I)
(a) पारिकर समिति
(c) एबीवीपी समिति
(b) युवा सेना समिति
(d) बलवंत राय मेहता समिति
Ans: (d) बलवंत राय मेहता समिति का गठन 'पंचायती राज व्यवस्था' को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिये त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो निम्न है-
(1) ग्राम पंचायत ।
(2) खंड पंचायत ।
(3) जिला पंचायत ।
इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए।
(a) पारिकर समिति
(c) एबीवीपी समिति
(b) युवा सेना समिति
(d) बलवंत राय मेहता समिति
Ans: (d) बलवंत राय मेहता समिति का गठन 'पंचायती राज व्यवस्था' को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिये त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो निम्न है-
(1) ग्राम पंचायत ।
(2) खंड पंचायत ।
(3) जिला पंचायत ।
इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए।
Q92. विधान सभा ने पंचायती राज (संशोधन) बिल 2018 पारित किया, ताकि तीन सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में दो-सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। RRC Group-D Level-1 7-12-2018 (Shift-1)
(a) मध्यप्रदेश
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) आँध्रप्रदेश
(d) हिमाचल प्रदेश
Ans : (b) अरुणांचल प्रदेश विधानसभा ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर, अंचल समिति को हटाने और राज्य में दो स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया । 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243(b) के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। दो स्तरीय प्रणाली में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा।
(a) मध्यप्रदेश
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) आँध्रप्रदेश
(d) हिमाचल प्रदेश
Ans : (b) अरुणांचल प्रदेश विधानसभा ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर, अंचल समिति को हटाने और राज्य में दो स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया । 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243(b) के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। दो स्तरीय प्रणाली में, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा।
Q93. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? RRC Group-D CBT 09-10-2018 (Shift-II)
(a) अमृतसर नगर निगम
(b) दिल्ली नगर निगम
(c) कलकत्ता नगर निगम
(d) मद्रास नगर निगम
Ans. (d): भारत का पहला नगरपालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितम्बर, 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गयी थी तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी।
(a) अमृतसर नगर निगम
(b) दिल्ली नगर निगम
(c) कलकत्ता नगर निगम
(d) मद्रास नगर निगम
Ans. (d): भारत का पहला नगरपालिका निगम मद्रास नगर निगम था। इसकी स्थापना 29 सितम्बर, 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गयी थी तथा 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई थी।
Q94 "लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनःस्थापना" के लिए राजीव गाँधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? RRB NTPC CBT-1 27.04.2016 (Shift-III)
(a) अशाक मेहता समिति
(b) एल. एम. सिंघवी समिति
(c) जी. वी. के. राव समिति
(d) बलवंत राय मेहता समिति
(a) अशाक मेहता समिति
(b) एल. एम. सिंघवी समिति
(c) जी. वी. के. राव समिति
(d) बलवंत राय मेहता समिति
Ans:
(b) "लाकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना" के
लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 ई. में एल.एम. सिंघवी समिति बनायी गयी। सिंघवी
समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अशोक मेहता समिति का गठन दिसम्बर 1977 ई0 में किया गया। बलवंत राय महता
समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न
कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया गया।
भारतीय राजनीति विषय सामान्य ज्ञान रेलवे पिछले वर्ष प्रश्न पत्र एएलपी,
तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर (जेई), डीएमए, सीएमए, एनटीपीसी ग्रेजुएट और
अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी लेवल 1, पैरामेडिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर
(एसएसई), पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणियाँ, आरपीएफ
कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर (एसआई) [ Indian polity topic General
knowledge railway previous year question paper alp, technician, junior
engineers (JE), DMA, CMA, NTPC Graduate and under graduate, group d
level 1, paramedical, Senior section engineer (SSE), paramedical,
ministerial and isolated categories, rpf constable and rpf sub inspector
(SI)]
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